शेलपिंपळगाव : चासकमान आणि भामा-आसखेड प्रकल्पाचे कालवे रद्द झाल्यामुळे खेड तालुक्यातील मौजे काळूस गावाचे लाभक्षेत्र संपुष्टात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील बेकायदा पुनर्वसनाचे शिक्के रद्द करण्याच्या मागणीसाठी रयत क्रांती संघटना व बाधित शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर, मुंबईत मंगळवारी (दि. १६) महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय न करता योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी दिले.
शासन निर्णयानुसार चासकमान आणि भामा-आसखेड प्रकल्पाचे कालवे रद्द झाल्याने मौजे काळूस गावाचे लाभक्षेत्र संपुष्टात आले आहे. ज्यामुळे पुनर्वसनाची मूळ गरजच उरली नाही. त्यामुळे, येथील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील पुनर्वसन शिक्के काढण्याची मागणी रयत क्रांती संघटनेने केली आहे. या मागणीसाठी काळूस येथे तब्बल २७ दिवस बाधित शेतकऱ्यांनी उपोषण केले आहे.
बैठकीदरम्यान, महसूलमंत्र्यांनी सर्व वस्तुस्थिती आणि संबंधित कायदेशीर बाबी समजून घेतल्या. या बेकायदा पुनर्वसनासंदर्भात सर्वंकष अभ्यास केला जाईल. तसेच, शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांना विश्वासात घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कोणताही अन्याय होणार नाही याची खात्री सरकार देईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत.
या बैठकीला मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, डॉ. राम गावडे, संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ जाधव, जिल्हाध्यक्ष सुभाष पवळे, भानुदास शिंदे, गजानन गांडेकर, सरफराज शेख, विश्वनाथ पोटवडे, संतोष खलाटे, विठ्ठल आरगडे, भरत आरगडे, मिनीनाथ साळुंखे, सुरेश कौटकर, विकास खैरे आदींसह मदत व पुनर्वसन, महसूल विभाग आणि जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.