- संदीप पिंगळेपुणे : गणेशोत्सव, नवरात्री तसेच दिवाळी-दसरा यासारख्या सणासुदीच्या काळात मोदक, लाडू, पेढे, बर्फी, गुलाबजामून, रसगुल्ले आणि इतर खव्याच्या पदार्थांची मागणी प्रचंड वाढते. सण-उत्सवांच्या काळात मिठाईचे दरही नेहमीपेक्षा वाढलेले असतात. मात्र, वाढत्या मागणीचा गैरफायदा घेत अनेक मिठाई विक्रेते भेसळयुक्त निकृष्ट व शिळ्या पदार्थांची विक्री करून ग्राहकांच्या जिवाशी खेळत असल्याचे चित्र आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) शहरात विशेष तपासणी मोहीम राबवून स्वीटमार्ट, हॉटेल्स व रेस्टॉरंटमधील पदार्थांची तपासणी करण्याची खरी गरज असते; परंतु एफडीएकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाचा फटका पुणेकरांना बसत आहे.दरम्यान, नागरिकांनी मिठाई विकत घेताना पदार्थ निकृष्ट व खाण्यास अयोग्य तर नाहीत ना? तसेच एक्सपायरी डेट योग्य असल्याची खातरजमा करून घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या दुकानात शिळे व दूषित पदार्थांची विक्री होत असल्यास तात्काळ अन्न व औषध प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून तक्रार देणे गरजेचे आहे. दूषित खाद्यपदार्थांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी अधिकाऱ्यांकडे द्यावेत.
पॅकबंद गोड पदार्थांवर उत्पादनाची तारीख व टिकण्याचा कालावधी स्पष्टपणे नमूद असतो; परंतु लाडू, पेढे, बर्फी, गुलाबजाम, रसगुल्ले यासारख्या सैल स्वरूपातील मिठाईवर कोणतीही तारीख किंवा टिकण्याचा कालावधी नमूद केला जात नाही. त्यामुळे नकळत ग्राहकांकडून दूषित पदार्थांचे सेवन करण्यात येते. त्यामुळे पोटाच्या आरोग्याशी निगडित आजारांना आमंत्रण मिळते. अनेक मिठाई तयार करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये उंदीर, झुरळे, माश्या, मुंग्या यांचा वावर असल्याचे निदर्शनास येते. याबरोबरच उत्पादनासाठी वापरली जाणारी भांडी वेळोवेळी स्वच्छ केली जात नसल्याने त्यावर बुर्शीजन्य विषाणूंची वाढ होते. खाद्यपदार्थ करणारे कर्मचारीही उघड्या व अस्वच्छ कपड्यांमध्ये असतात. गोदामात उष्णतेमुळे घाम गळत मिठाई तयार केली जाते. यामुळे तयार होणारे पदार्थ दूषित होण्याचा धोका असतो. अशा पदार्थांवर प्रशासनाकडून कठोर तपासणी मोहिमा राबविणे अत्यावश्यक असते; परंतु भेसळखोरांना आळा घालण्याऐवजी त्यांना वाचवण्याचेच काम अधिकारी करीत असल्याच्या तक्रारी नागरिक करीत आहेत.
भारतीय अन्नसुरक्षा व मानक प्राधिकरणाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सुट्या मिठाईवरील एक्सपायरी किंवा बेस्ट बिफोर तारीख लिहिण्याचा २०२० मधील अनिवार्य नियम रद्द करून तो ‘स्वेच्छा’ स्वरूपात केला. या निर्णयानंतर पुण्यातील अनेक मिठाई दुकानदारांनी पदार्थ तयार करण्याची व वापरण्याची अंतिम तारीख लिहिणे थांबवले आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्यावर संभाव्य धोका निर्माण झाला आहे. निकृष्ट खव्याचा सर्रास वापरसणासुदीला मागणी भागवण्यासाठी शहरात मोठ्या प्रमाणात जिल्हा व राज्याबाहेरून स्वस्तात खवा आणला जातो. यापैकी बहुतांश खवा निकृष्ट दर्जाचा किंवा बुरशी लागलेला असतो. मागणी वाढल्यास जुन्या मिठाईत ताज्या मिठाईचा समावेश करून ती विकली जाते.
एफडीएच्या तपासणी मोहिमाच नाहीत
सणासुदीला अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एमएफडीए) स्वीट मार्ट, हॉटेल्स व रेस्टॉरंटची विशेष तपासणी मोहीम वेगाने राबवली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ तक्रार आल्यावरच कारवाई केली जाते, तीदेखील बहुतेकदा नोटीस देणे किंवा तात्पुरते परवाना निलंबित करण्यापुरती मर्यादित असते. कठोर कारवाईचा अभाव असल्याने भेसळखोरांचे मनोबल वाढते आहे.
काही वर्षांपूर्वी गणेशोत्सव काळात मंगळवार पेठ येथील एका नामांकित मिठाई विक्रेत्याकडून विकल्या जाणाऱ्या समोशांमध्ये उंदीर आढळल्याची तक्रार ढोल-ताशा वादक पथकातील कार्यकर्त्यांनी केली होती. त्यावेळी काही दिवस दुकाने बंद ठेवण्यात आले. मात्र, लवकरच ते पुन्हा सुरू झाले. अशा घटना वारंवार घडत असूनही कठोर दंडात्मक उपाययोजना होत नाहीत.
आम्ही आमच्या ग्राहकांना ताजी व स्वच्छ मिठाईच विकतो. मात्र, सणाव्यतिरिक्त काही पदार्थ विक्री न झाल्याने वाया जातात, ते आम्ही फेकून देतो. ग्राहकांच्या आरोग्याची आम्हालाही काळजी आहे. निकृष्ट पदार्थ विक्री केल्यास कायद्याने कारवाई होऊ शकते याचेही आम्हाला भान आहे, असे शहरातील मिठाई दुकानदाराने सांगितले.
अन्न प्रशासन कार्यालयात केवळ १५ अन्नसुरक्षा अधिकारी कार्यरत असून पुणे शहर व जिल्हा हद्दीतील हॉटेल, रेस्टॉरंट, स्वीट मार्ट व इतर खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची संख्या पाहता अन्न प्रशासन कार्यालयासमोर तपासण्या करण्याचे मोठे आव्हान आहे. अनेक वर्षांपासून कार्यालयाकडून किमान ४५ अन्नसुरक्षा अधिकारी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासनाकडे मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, आजपर्यंत ही मागणी पूर्ण झाली नसल्याने काम करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सद्य:स्थितीत अधिक कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. मनुष्यबळाअभावी प्रत्येक व्यावसायिकावर लक्ष केंद्रित करता येत नाही.
वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने तपासणी माेहिमा राबविण्यात येतात. नागरिकांनी टोल फ्री तक्रार क्रमांकावर अथवा मेलद्वारे केलेल्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेतली जाते. तपासणीत दोषी आढळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते, त्यांचे परवाने निलंबित केले जातात. दिलेल्या विहित कार्यकाळात त्रूटींची पूर्तता करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या दुकानांचे अन्न परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले जातात, अशी माहिती एमएफडीएच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
ग्राहकांचा रोष, कठोर कारवाईची मागणीगणेशोत्सवात प्रसादासाठी गोडपदार्थ घ्यावेच लागतात. मात्र, तारीख व शेल्फ लाइफचा उल्लेख नसल्याने शिळे किंवा दूषित पदार्थ खरेदी करण्याची वेळ येते. लहान मुले व वृद्धांना त्यामुळे गंभीर आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. जशी ‘बालमजुरी बंद’ची पाटी दुकानदार लावतात, तशीच प्रत्येक हॉटेल, रेस्टॉरंट, स्वीट मार्ट आणि खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर अन्न निरीक्षकाचे नाव, मोबाइल क्रमांक व एफडीएचा टोल फ्री तक्रार क्रमांक स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करावे. - एक वयोवृद्ध ग्राहक