पुणे : राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेल्या मतदान यंत्रे आणि कंट्रोल युनिटची संख्या पाहता जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. जर आयोगाने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्यास ही यंत्रे नव्याने अन्य राज्यांमधून मागवावी लागणार आहेत. तरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेता येणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता जानेवारीअखेर पूर्ण कराव्यात, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी ३१ ऑक्टोबर रोजी मतदार यादी अंतिम झाल्यानंतर मंगळवारी (दि.४) राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यात पुणे जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा आणि ३ नगरपंचायतींचा समावेश आहे. यासाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून, ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या बैठकीत पुणे जिल्हा परिषदेसाठी सुमारे ८ हजार १४६ मतदान केंद्रे गृहित धरण्यात आली असून, मतदान यंत्रांची ही संख्या ८ हजार १४६ व कंट्रोल युनिट ४ हजार ७३ इतकी असेल. गट व गणनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर यात थोडा बदल होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात सध्या ८ हजार १४६ मतदान यंत्रे आणि ४ हजार १५२ कंट्रोल युनिट उपलब्ध आहेत. ही संख्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या मतदान केंद्रांच्या संख्येनुसार गृहित धरली आहे. त्यात नगर परिषदांच्या निवडणुकीसाठी यंत्रांची संख्या गृहित धरण्यात आलेली नव्हती. जिल्ह्यातील या १४ नगरपरिषदा आणि ३ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी ८११ कंट्रोल युनिट आणि १ हजार ६२२ मतदान यंत्रे लावण्यात येणार आहेत. ही यंत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेल्या यंत्रांमधूनच दिली जाणार आहेत. याबाबत गुरुवारी (दि. ६) निर्देश दिले जाणार आहेत.
मात्र, २ डिसेंबरच्या दरम्यान जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यास यासाठी कमी पडत असलेल्या यंत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. राज्यात यापूर्वीच मध्य प्रदेशातून मतदान यंत्रे आणि कंट्रोल युनिट मागविण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यातही सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यात ही यंत्रे आली आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यास अन्य राज्यातून यंत्रे मागवावी लागणार आहेत. अन्यथा निवडणुका लांबणीवर टाकाव्या लागणार आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोग लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक घेतो. त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या यंत्रांमध्ये मतदानाची माहिती संरक्षित केलेली असते. राज्य निवडणूक आयोग घेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी वेगळे यंत्र वापरले जाते. त्यासाठी कंट्रोल युनिटमध्ये स्वतंत्र मेमरी टाकलेली असते. मतदानाची माहिती यात संरक्षित केली जाते. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आता जाहीर झाल्यास ही मेमरी काढून नवी मेमरी टाकता येते. तरच हीच यंत्रे वापरता येणार आहेत. मात्र, त्यासाठी नव्या मेमरीची व्यवस्था करावी लागणार आहे. अन्यथा नवी यंत्रे तरी मागवावी लागणार आहेत. त्यामुळे एकतर निवडणुका लांबतील किंवा यंत्रे मागवावी लागतील अशी शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
Web Summary : Pune faces potential Zilla Parishad election delays due to a shortage of voting machines after municipal elections. New machines may need to be sourced from other states to comply with court orders.
Web Summary : नगरपालिका चुनावों के बाद मतदान मशीनों की कमी के कारण पुणे में जिला परिषद चुनाव में देरी हो सकती है। न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए अन्य राज्यों से नई मशीनें मंगवानी पड़ सकती हैं।