पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेच्या तिसऱ्या भागात आता जिल्ह्यातील सर्व जलसाठवण बांधकामांची पडताळणी करून त्यांना जिओ टॅगिंग अर्थात प्रत्यक्ष जागेवरील फोटो काढून त्याचे ठिकाण निश्चित होणार आहे. जिल्ह्यात वेगवेगळ्या विभागांकडे एकूण १ लाख २० हजार बांधकामे असून आतापर्यंत त्यातील १० हजारांहून अधिक बांधकामांचे जिओ टॅगिंग झाले आहे. येत्या वर्षअखेर सर्व बांधकामांना जिओ टॅगिंग होईल. यासाठी कृषी, वन, जिल्हा परिषद, जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागांनी हे काम आपापल्या पातळीवर पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेचा तिसरा टप्पा लवकरच सुरू होणार असून, त्यापूर्वी सर्व जल साठवणूक स्त्रोतांचे (त्यात तलाव, लघुपाटबंधारे प्रकल्प, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे) अक्षांश आणि रेखांशानुसार फोटो काढून त्याची एकत्रित माहिती गोळा केली जात आहे. ही सर्व माहिती राज्याच्या डॅशबोर्डावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच ती सामान्यांनाही उपलब्ध होईल. या प्रक्रियेला जिओ टॅगिंग संबोधण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या फोटोंच्या आधारे प्रत्येक गावातील अशा रचनांचे जिओ टॅगिंग होत आहे.
सध्या राज्यात कृषी, जिल्हा परिषद, वन, जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाकडून शेततळ्यांपासून मोठ्या धरणांपर्यंत असे जल साठवणूक होते. अशा सर्व बांधकामांची एकत्रित माहिती या उपक्रमातून गोळा केली जाणार आहे. त्यातून सध्या प्रत्यक्ष जागेवर किती बांधकामे आहेत, त्यातील पाण्याचा साठा किती आहे, त्याचे नेमके ठिकाण कोठे आहे, याची माहिती गोळा केली जात आहे. यासाठी जलसंधारण विभागाने एका ॲपची निर्मिती केली आहे. ही माहिती गोळा करण्यासाठी जलसंधारण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसह कृषी वनविभागासह जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जात आहे.
जिल्ह्यात एकूण १३ तालुक्यांमध्ये असलेल्या १ हजार ८१४ गावांमध्ये असे १ लाख २० हजार २१३ जल साठवण रचना आहेत. यातील १० हजार ३२९ रचनांचे जिओ टॅगिंग पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सुजाता हांडे यांनी दिली. जिल्ह्यातील बांधकामांची संख्या मोठी असल्याने तसेच हे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बुधवारी (दि. १६) आढावा बैठक घेतली. सध्या कृषी विभागाकडे अशा जलसाठवण रचना सर्वाधिक असल्याने त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांनीच ही पडताळणी करून माहिती गोळा करावी, असे स्पष्ट निर्देश डुडी यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यातील जल साठवण रचना अर्थात बांधकामांची पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे. एकूण संख्येचा विचार केल्यास सर्व संबंधित विभागांनीच हे कम वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश दिले आहेत.
- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी