पाणीपट्टी थकबाकीचा वाद आता मुख्यमंत्र्याच्या दरबारी; नेमकं प्रकरण काय ?

हा वाद गेली अनेक वर्षे सुरूच आहे. दरवर्षी जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला पाणी तोडण्याचा इशारा दिला जातो.

पुणे : महापालिका आणि जलसंपदा विभागात पाणीपट्टी बिलाच्या थकबाकीवरून अनेक वर्षांपासून वाद आहेत. त्यात पाटबंधारे विभागाने शहराचे पाणी तोडण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या आणि पाण्याची उपलब्धता, तसेच पाटबंधारे विभागासोबत पाणीपट्टी थकबाकीच्या मुद्यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच बैठक घेणार आहेत, असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.

महापालिका पाण्याचा औद्योगिक वापर करत नाही, तरीही जलसंपदाकडून औद्योगिक वापराचे बिल लावले जाते, असा आरोप केला जातो. हा वाद गेली अनेक वर्षे सुरूच आहे. दरवर्षी जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला पाणी तोडण्याचा इशारा दिला जातो. त्याबाबत विचारले असता पालिका आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, महापालिका नागरी वापरासाठी पाणी उचलते. पाटबंधारे विभागासोबत झालेल्या करारानुसार घरगुती आणि व्यावसायिक दराने पाण्याचे बिल अदा केले जाते. पाटबंधारे विभाग मात्र औद्योगिक वापराच्या दराने अधिकचे बिल पाठवते. थकबाकी राहिल्यास त्यावर दहा टक्के दंडाची आकारणी केली जाते. त्यामुळे ही थकबाकी दिसून येते. याबाबत जल प्राधिकरणाकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे महापाालिकेने तक्रार केल्यानंतरच त्यांनी बैठकीचे आश्वासन दिले आहे.

वर्ल्ड बँकेच्या मदतीने तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करणार

शहरातील पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी वर्ल्ड बँकेच्या मदतीने तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करणात येणार आहे. त्या दृष्टीने नियोजन सुरू आहे, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले. 

समान पाणीपुरवठा योजनेची पाइपलाइन टाकण्यासाठी दहा कोटींची मागणी

समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत मित्रमंडळ चौकाजवळ पाइपलाइनचे काम करण्यासाठी पाटबंधारे विभाग दहा कोटी रुपयांची मागणी करत असून त्याशिवाय ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले जाणार नाही, असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अडविले जाते. गेल्या काही काळापासून पाणी बिलाच्या थकबाकीवरून पाटबंधारे विभाग महापालिकेची अडवणूक करत असल्याचा आरोपही आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केला आहे.