पुणे : सातबारा उताऱ्यावर असलेले कायम पड अर्थात पेरणी अयोग्य असलेले क्षेत्र आता ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून रेकॉर्डवर येणार आहे. परिणामी सध्या एकूण लागवड क्षेत्रात असलेले हे क्षेत्र कमी केल्यास राज्यातील निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्र स्पष्ट होणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाने याबाबत जानेवारीतच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना हे क्षेत्र नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्याबाबत उदासीनता दिसून आली. त्यामुळे पुन्हा हे क्षेत्र ई-पीक पाहणीतून नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या स्तरावर नोंदणीसाठी ३० सप्टेंबरची मुदत असून, त्यानंतर सहायकांच्या स्तरावर ही नोंदणी होईल, याची दक्षता घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात २०१३च्या कृषी गणनेनुसार राज्यात सरासरी १ कोटी ६९ लाख हेक्टरवर लागवड केली जात असल्याचे गृहीत धरले जाते. मात्र, ही आकडेवारी निश्चित नाही. यात कायम पड असलेल्या क्षेत्राचाही समावेश आहे. या कायम पड क्षेत्राची नोंद काही शेतकऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर केली आहे. मात्र, काहींनी ती केलेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्राची आकडेवारी कमी आहे. राज्यात सुमारे ४ कोटी स्वमालकीचे क्षेत्र आहे. तर सुमारे ३ कोटी शेते आहेत. यात काही क्षेत्र वैयक्तिक तर काही क्षेत्र सामाईक आहे.
राज्यामध्ये ११ कोटी लोकसंख्येपैकी महसूल विभागातील अधिकार अभिलेखात सातबारा उतारा नावावर असलेल्यांची संख्या १ कोटी ७१ लाख आहे. मात्र, यातील सर्वच जण शेती करतात असे नाही. शहरांलगतच्या अनेक गावांमध्ये तुकड्यांमध्ये शेती नावावर आहे.
प्रत्यक्षात हे क्षेत्र बिगर शेती नसल्याने ते अजूनही शेती म्हणूनच अधिकार अभिलेखात नोंदले गेले आहे. त्यामुळेच भूमी अभिलेख विभागाने हे कायम पड किंवा अकृषक क्षेत्र रेकॉर्डवर आणण्यासाठी मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार जानेवारीतच अशा क्षेत्राची पाहणी करून ते सातबारा उताऱ्यावर नोंदवावे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. अशा क्षेत्राचा फोटो काढून त्याची नोंद घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या निर्देशांना जिल्हा प्रशासनाकडून गांभीर्याने घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळेच आता या कायम पड क्षेत्राची नोंद ई- पीक पाहणीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत अर्थात १३ सप्टेंबरपर्यंत राज्यात केवळ ७७ हजार ४४१ हेक्टर क्षेत्राची नोंद या ई-पीक पाहणीत शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शहरीकरण आणि नागरीकरणामुळे जमिनींचे तुकडे होऊन ५ गुंठ्यांखालील क्षेत्राचा वापर रहिवाशासाठी केला जात आहे. त्याची नोंद अद्यापही शेतीक्षेत्रातच केली जात आहे. प्रत्यक्षात इतक्या कमी क्षेत्रावर कुठेही लागवड केली जात नाही. त्यामुळे असे क्षेत्र नावावर असलेले जमीन मालक ई-पीक पाहणी करत नाहीत. भूमी अभिलेख विभागाने या क्षेत्राची जिल्हानिहाय यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविली आहे. या यादीची प्रत्यक्ष पडताळणी करून लागवडीखालील स्वमालकीच्या क्षेत्रातून हे क्षेत्र वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मूळ लागवडीखालील क्षेत्रातून हे क्षेत्र वजावट केल्यास राज्यातील लागवडीखालील क्षेत्राची आकडेवारी अचूक मिळण्यास मदत होणार आहे.
कायम पड क्षेत्राची नोंद झाल्यास त्याचे एकत्रित रेकॉर्ड राज्य सरकारकडे उपलब्ध होईल. त्यातून निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्राची खरी आकडेवारी समोर येईल. त्यातून राज्य सरकारला नियोजन करणे शक्य होईल. - सरिता नरके, राज्य संचालक, माहिती तंत्रज्ञान कक्ष, भूमी अभिलेख विभाग, पुणे