भुयारी मेट्रोच्या बोगद्यांवर असलेल्या इमारती, वाड्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी स्वतंत्र नियमावली

पेठांमधील दाटीवाटीच्या भागात सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे मेट्रोला धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुणे : स्वारगेट-शिवाजीनगर मार्गावरील भुयारी मेट्रोच्या बोगद्याला भगदाड पडले आहे. त्यामुळे भुयारी मेट्रोच्या बोगद्यांवर असलेल्या इमारती व वाड्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी महापालिका स्वतंत्र आणि सविस्तर नियमावली तयार करत आहे. बोरवेल खोदण्यासाठी भूजल विभागाची स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. केवळ बांधकाम परवानगी घेऊन बोरवेल खोदाई करता येणार नाही. पेठांमधील दाटीवाटीच्या भागात सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे मेट्रोला धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ही माहिती दिली. शुक्रवार पेठ परिसरात खडक पोलिस ठाण्यासमोर एका वाड्याच्या बांधकामासाठी बोअरवेलची खोदाई सुरू असताना स्वारगेट-शिवाजीनगर मार्गावरील भुयारी मेट्रोच्या बोगद्याला भगदाड पडल्याची घटना घडली.

मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना पाण्याची गळती आढळल्यानंतर तत्काळ तपासणी करण्यात आली. या घटनेनंतर महापालिका आणि मेट्रो प्रशासन सतर्क झाले असून पेठांमधील सुरू असलेल्या बांधकामांचे पुनरावलोकन करण्यास सुरुवात झाली आहे. पुण्यातील पेठांचा परिसर अत्यंत दाटीवाटीचा असल्यामुळे मेट्रो प्रकल्प भूमिगत करण्यात आला होता. मात्र, आता भुयारी मार्गांच्या वर मोठ्या प्रमाणावर पुनर्बांधणीची कामे सुरू असल्याने बोगद्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

स्वतंत्र नियमावली महामेट्रोचा शिवाजीनगर ते स्वारगेट हा सहा किलोमीटरचा मेट्रो मार्ग भुयारी आहे. जमिनीखाली सुमारे १०० फूट खोल अंतरावर हा मेट्रोचा बोगदा असून त्याच्यावरील बाजूस काँक्रीटचे आवरण केलेले आहे. हा मार्ग प्रामुख्याने फडके हौदाच्या बाजूने पुढे मंडई आणि नंतर स्वारगेटकडे जातो. यातील बहुतांश भाग हा जुन्या पुण्याचा असून त्या ठिकाणी जुने वाडे आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत, तर काही ठिकाणी नव्याने बांधकामे सुरू आहे. या बांधकामांसाठी बोअरवेल घेतल्या जात आहेत. या नियमावलीत मेट्रो बोगद्यांच्या वर किंवा त्याच्या परिसरात कोणतेही बांधकाम किंवा पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी तांत्रिक तपासणी करणे.

बांधकाम करताना मेट्रो प्रशासनाची परवानगी घेणे, संरचनात्मक सुरक्षिततेचा अहवाल सादर करणे आणि कामादरम्यान तांत्रिक देखरेख ठेवणे याबाबतही विचार सुरू असल्याचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.