पुणे : पती-पत्नी दोघेही नोकरी करत असतील तर पतीवर संपूर्ण खर्च भरण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा निष्कर्ष काढत सत्र न्यायाधीश ए. एस. गांधी यांनी पतीला दिलासा दिला. परिणामी, न्यायालयाने पत्नीला देण्यात आलेल्या अंतरिम खर्चाच्या अंमलबजावणीवर अटींसह तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
पत्नीने पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला आहे. यामध्ये प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पतीला अंतरिम खर्च म्हणून दरमहा ५ हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात पतीने ॲड. अब्दुलकय्यूम नय्यूम सय्यद आणि ॲड. आकाश सुधीर चव्हाण यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले.
न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रावरून पत्नी नोकरी करत असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. त्यामुळे तिला नियमित खर्च देणे अन्यायकारक आहे, असा युक्तिवाद ॲड. सय्यद आणि ॲड. चव्हाण यांनी केला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह धरत अंतरिम खर्चास तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मात्र, नोव्हेंबर महिन्यापासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील थकीत खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम निकालाच्या १५ दिवसांच्या आत न्यायालयात भरावी लागणार आहे. तसेच, यापुढे दरमहा न्यायालयात ३ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत.