पुणे :पुणे शहरातील बहुचर्चित न्यायालयीन लढाईत गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या बालभारती ते पौड फाटा रस्त्यावरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली आहे. वेताळ टेकडीवरून जाणाऱ्या या रस्त्यासाठी महापालिकेने पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि विनोद चंद्र यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सेनापती बापट रस्ता आणि कोथरूड परिसराला जोडण्यासाठी बालभारती-पौडफाटा या शंभर फुटी रस्त्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती. मात्र, या रस्त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होईल, असा दावा करत डॉ. सुषमा दाते आणि आयएलएस विधी महाविद्यालय याप्रकरणी न्यायालयात गेले होते. वेताळ टेकडीवरून जाणाऱ्या रस्त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता. शिवाजीनगर आणि कोथरूड परिसरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी पर्यायी मार्ग असलेल्या या रस्त्याला पर्यावरण प्रेमी नागरिकांच्या विरोधामुळे काही वर्षांपासून विरोध होत होता.
सामाजिक संघटनांनी विरोध केल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च देखील काही पटीत वाढल्याची मांडणी महालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर महापालिकेने पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी आणि त्यानंतर काम करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पुणे महापालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ॲड. अभिजीत कुलकर्णी, ॲड. राहुल गर्ग, ॲड. धवल मल्होत्रा आणि ॲड. निशा चव्हाण यांनी काम पाहिले.
खर्च ३२ वरून गेला ३०० कोटींवर
बालभारती ते पौड फाटा या रस्त्याचा खर्च सुरुवातीला ३२ कोटी रुपये होता. पण, या रस्त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढा सुरू होता. त्यामुळे या रस्त्याचा खर्च दहा पट्टीने वाढून तो ३०० कोटींवर गेला आहे. या रस्त्याचे काम वेळेत न झाल्यामुळे पालिकेला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
पौड फाटा ते बालभारती हा रस्ता वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. महापालिका आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पर्यावरण विभागाचे ना-हरकत प्रणाणपत्र प्राप्त करून या रस्त्याचे काम त्वरित सुरू करावे. मागच्या वेळेला स्थगिती नसताना देखील दबावाखाली महापालिका प्रशासनाने काम सुरू केले नाही. नवीन आयुक्तांनी तातडीने याबाबत प्रशासनाला आदेश देऊन पुढील प्रक्रिया निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी करावी, अशी मागणी आपले पुणे आपला परिसर उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी यांनी केली.
बालभारती ते पौड फाटा रस्ता प्रकल्प
- अंतर : सुमारे २.१ ते २.३ किमी
- रुंदी : अंदाजे ३० मीटर
- काम करणारी संस्था : पुणे महानगरपालिका
- उद्दिष्ट : कोथरूड-शिवाजीनगर वाहतुकीवरील ताण कमी करणे.
- अंदाजित खर्च : ३०० कोटी
बालभारती ते पौड रस्त्यावरील स्थगिती उठविण्याचा निर्णय पालिकेसाठी दिलासा देणारा आहे. पर्यावरणाची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर या अत्यंत महत्वाच्या रस्त्यावर काम सुरू करता येणार आहे. - अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभाग प्रमुख, पुणे महापालिका
बालभारती ते पौड रस्त्यावरील स्थगिती उठविण्याचा चांगला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्यामुळे हा रस्ता होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. हा रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होईल. - प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, पुणे महापालिका
Web Summary : The Supreme Court lifted the stay on the Balbharati-Poud Phata road project, a major relief for Pune Municipal Corporation. The court directed the corporation to seek environmental clearance before proceeding with the project, which aims to ease traffic congestion.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने पुणे नगर निगम को बड़ी राहत देते हुए बालभारती-पौड फाटा सड़क परियोजना पर रोक हटा दी। कोर्ट ने निगम को परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना है।