पुणे : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या आंबिया बहार योजनेत कोकण विभागातील आंबा, काजू आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील संत्रा पिकासाठी फळपीक विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३० नोव्हेंबर अशी होती. याबाबत कृषी विभागाने केंद्र सरकारला विनंती केली होती.
ही मुदतवाढ भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे असलेल्या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांसाठी लागू राहील. भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे असलेल्या जळगाव, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, वर्धा व रत्नागिरी या जिल्ह्यांत भारतीय कृषी विमा कंपनीने मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्याने तेथे लागू राहणार नाही. इच्छुक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचे विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in वर नोंदणी करून विमा योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी केले आहे.
कोकणाव्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्रातील आंबा पिकासाठी भाग घेण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर अशी आहे. तर डाळिंब पिकासाठी १४ जानेवारी २०२६ याप्रमाणे अंतिम मुदत राहील. ही योजना कर्जदार तसेच बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होणार आहे किंवा नाही, याबाबत घोषणापत्र भरून देणे आवश्यक राहील. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अधिसूचित फळबागांचे प्रतिशेतकरी कमीत कमी २० गुंठे व जास्तीत जास्त ४ हेक्टर इतके उत्पादनक्षम क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. सहभागी होण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, आधारकार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन धारणा उतारा, फळबागेचा जिओ टॅगिंग फोटो, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्याला नोंदणीकृत भाडेकरार, ई-पीक पाहणी आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही सांगण्यात आले.
Web Summary : The deadline for fruit crop insurance for mango, cashew, and orange growers has been extended to December 15th, excluding some districts with the Indian Agricultural Insurance Company. Farmers can register on www.pmfby.gov.in. Different deadlines apply for mango and pomegranate in other regions. The scheme is optional for both loanee and non-loanee farmers.
Web Summary : आम, काजू और संतरा उत्पादकों के लिए फसल बीमा की समय सीमा 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जिसमें भारतीय कृषि बीमा कंपनी वाले कुछ जिले शामिल नहीं हैं। किसान www.pmfby.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में आम और अनार के लिए अलग-अलग समय सीमा लागू होती है। यह योजना कर्जदार और गैर-कर्जदार दोनों किसानों के लिए वैकल्पिक है।