पुणे : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई)अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख मंगळवारी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण विभागाच्या विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार या प्रक्रियेला लवकरच मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. नागपूर उच्च न्यायालयात आरटीई प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या एक किलोमीटर अंतराच्या अटीवर सुनावणी सुरू असून, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिक्षण विभागाकडून अधिकृत परिपत्रक जारी होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
राज्य सरकारने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत एक किलोमीटर अंतराची अट लागू केल्यानंतर अनेक पालकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या. ग्रामीण भाग तसेच शहरांच्या उपनगरांमध्ये राहणाऱ्या पालकांना अर्ज भरताना त्यांच्या परिसरातील एक किलोमीटरच्या परिघात शाळेचा पर्याय उपलब्ध होत नसल्याने अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण झाले. त्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अर्ज करता आला नाही.
या अटीमुळे राज्यातील मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. जवळपास ३५ टक्के जागा रिक्त राहण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. यामुळे पालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर विविध शिक्षक संघटना, पालक संघटना तसेच काही राजकीय पक्षांनी शासनाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलने करत ही अट रद्द करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, पालकांच्यावतीने नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर चर्चा सुरू असून, लवकर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय जाहीर झाल्यानंतर शिक्षण विभागाकडून प्रवेश प्रक्रियेबाबत नवीन परिपत्रक काढले जाण्याची शक्यता असून, त्यानंतर अर्ज प्रक्रियेला अधिकृत मुदतवाढ जाहीर केली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
‘विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. पालकांना न्याय मिळावा, यासाठी कायदेशीर लढाही देण्यात आला असून, पुढेही शिक्षण हक्कासाठी आमची लढाई सुरू राहील.’ - मुकुंद कीर्दत, आप पालक युनियन, राज्य प्रवक्ते, आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र
Web Summary : RTE admission application deadline might extend due to pending court decision regarding the 1km distance rule. Many faced issues, leading to potential seat vacancies. A new circular is expected post-court verdict.
Web Summary : आरटीई प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ सकती है, क्योंकि 1 किमी की दूरी के नियम पर न्यायालय का फैसला आना बाकी है। कई लोगों को समस्या हुई, जिससे सीटें खाली रहने की संभावना है। न्यायालय के फैसले के बाद नया परिपत्र अपेक्षित है।