नीरा : जिवंत असलेल्या १०० टक्के अंध दिव्यांग महिलेला कागदोपत्री ‘मयत’ ठरवून तिचा निर्वाह भत्ता बंद केल्याचा धक्कादायक प्रकार नीरा शिवतक्रार ग्रामपंचायतीत उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभारावर संताप व्यक्त होत असून, संबंधित ग्रामसेवकावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेच्या महिला अध्यक्ष सुरेखा ढवळे यांनी केली आहे.
पुरंदर तालुक्यातील नीरा शिवतक्रार प्रभाग क्रमांक ६ येथील बेबी मोहम्मद दाऊतबक्ष शेख (वय ८५) या १०० टक्के अंध दिव्यांग असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. शासनाच्या योजनेंतर्गत मिळणारा निर्वाह भत्ता हा त्यांच्या जगण्याचा आधार होता. मात्र, कोणतीही खातरजमा न करता ग्रामसेवक रमेश राऊत यांनी त्यांना जिवंत असतानाही ‘मयत’ दाखवत पंचायत समिती, पुरंदर येथे अहवाल पाठविल्याचा आरोप ढवळे यांनी केला आहे.
या निष्काळजीपणामुळे संबंधित महिलेचा सुमारे एक वर्षाचा निर्वाह भत्ता बंद झाला असून त्यांच्या उदरनिर्वाहावर थेट परिणाम झाला आहे. विशेष म्हणजे मृत्यूचा कोणताही अधिकृत दाखला न जोडता असा अहवाल पाठविण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
याप्रकरणी प्रहार संघटनेने पंचायत समितीकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही गटविकास अधिकारी व समाज कल्याण विभागाकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. “जिवंत व्यक्तीला मृत दाखविणे हा गंभीर व कायद्याने दंडनीय गुन्हा असून दिव्यांगांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दिव्यांग कायदा २०१६ च्या कलम ९२ अंतर्गत कारवाई व्हावी,” अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
दरम्यान, नीरा शिवतक्रार ग्रामपंचायतीतील कारभाराबाबतही गंभीर तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. ग्रामसेवक वेळेवर कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्याने नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे सांगण्यात आले. विविध योजनांसाठी, विशेषतः रमाई घरकुल व दिव्यांग घरकुल योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थींना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचीही तक्रार आहे.
याप्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून संबंधित ग्रामसेवकावर निलंबनाची कारवाई करावी, अन्यथा ग्रामपंचायत कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याने सार्वजनिक माफी मागून स्वतःच्या पगारातून महिलेचे थकीत पैसे द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
Web Summary : A living, fully blind disabled woman was declared dead on paper, halting her allowance. This sparked outrage over administrative negligence and demands for immediate suspension of the responsible official due to financial impact and rights violation.
Web Summary : एक जीवित, पूरी तरह से अंधी विकलांग महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिससे उसका भत्ता रोक दिया गया। इससे प्रशासनिक लापरवाही पर आक्रोश फैल गया और वित्तीय प्रभाव और अधिकारों के उल्लंघन के कारण जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई।