एमआयडीसीचा सार्वजनिक वाहनतळ खासगी वापरासाठी; वाहनतळाच्या अर्ध्या जागेवर खासगी कंपनीचा माल

- वाहनांना जागा उपलब्ध नसल्याने रस्त्यावर पार्किंग; प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह

चाकण : चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील जड-अवजड वाहनांच्या पार्किंगसाठी एमआयडीसीकडून वाहनतळ उभारण्यात आला आहे. परंतु या वाहनतळावर वाहनांऐवजी एका खासगी कंपनीचा माल साठवण्यात आल्याने कुंपणच शेत खातंय  असा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे वाहनचालक आणि स्थानिक उद्योजकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रात दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे पार्किंगची समस्या गंभीर बनली आहे. मुख्य महामार्गांलगत आणि एमआयडीसीमधील अंतर्गत रस्त्यांवर ही वाहने पार्किंग केली जात असल्याने यामुळे वाहतूक कोंडीला हातभार लागला आहे.

यामुळे चाकण औद्योगिक क्षेत्रात एमआयडीसीने कच्चा-पक्का माल घेऊन येणाऱ्या अवजड वाहने, ट्रक आणि ट्रेलर पार्किंगसाठी लाखो रुपयांचा खर्च करून महाळुंगे एमआयडीसीच्या टप्पा क्रमांक दोनमधील भूखंड क्रमांक एएम २/२, एचपी चौक ते सावरदरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत, जवळपास २,५०० चौरस मीटर जागेत हा वाहनतळ उभारला आहे.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील वाहनतळाचा वापर करणाऱ्या चालकांकडून ठराविक शुल्क आकारून येथे पार्किंग व्यवस्था करण्यात आली आहे. वाहनतळाची देखभाल आणि व्यवस्थापनासाठी मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने एमआयडीसीने खासगी ठेकेदाराला काही अटी आणि नियमांवर भाडेतत्त्वावर हे काम सोपविण्यात आले आहे.

मात्र या वाहनतळाचा अर्धा भाग पार्टिशन टाकून वाहनांऐवजी या ठेकेदाराने अर्ध्या जागेवर एका खासगी कंपनीचे मटेरियल साठवण्यासह इतर व्यावसायिक वापरास दिला आहे. यामुळे वाहनतळावर पार्किंगसाठी येणाऱ्या वाहनधारकांना जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत प्रवेश नाकारला जात आहे. त्यामुळे नाइलाजाने त्यांना रस्त्याच्या कडेला आपली वाहने उभी करावी लागत आहेत. परिणामी वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वाहनतळ हा वाहनांच्या पार्किंगसाठी चालवण्यास दिला आहे. वाहने येत नसल्याचे कारण सांगत ठेकेदाराकडून वाहनतळाच्या अर्ध्या भागात वाहनांऐवजी मालसाठवण का केली जाते ? आणि कोणाच्या आशीर्वादाने हा प्रकार सुरू आहे ? सार्वजनिक वाहनतळ खासगी स्वार्थासाठी वापरणे हा प्रशासनाचा जाणीवपूर्वक दुर्लक्षाचा प्रकार आहे. संबंधित ठेकेदारासह मालसाठवण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी वाहनचालक आणि उद्योजकांकडून केली आहे.