- स्वप्नीलकुमार पैलवान
महुडे : भोर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात एक्स-रे मशीन उपलब्ध असूनही ते चालवण्यासाठी आवश्यक रेडिओग्राफर किंवा तांत्रिक कर्मचारी नसल्याने ही सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे भोर तालुक्यातील ग्रामीण भागातून उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अपघातग्रस्त रुग्ण, हाडांचे आजार किंवा इतर तपासण्यांसाठी येणाऱ्या रुग्णांना एक्स-रेसाठी खासगी केंद्रांचा आधार घ्यावा लागत आहे. सरकारी रुग्णालयात मोफत किंवा अत्यल्प दरात मिळणारी ही सेवा बंद असल्याने नागरिकांना ८०० ते १००० रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर याचा मोठा परिणाम होत आहे. तालुक्यातील अनेक दुर्गम गावांमधील नागरिक उपचारासाठी या उपजिल्हा रुग्णालयावर अवलंबून आहेत. मात्र, अत्यावश्यक असलेली एक्स-रे सुविधा बंद असल्याने रुग्णांना खाजगी दवाखान्यांकडे जावे लागत आहे. त्यामुळे वेळ आणि पैशांचा दुहेरी भुर्दंड नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
दरम्यान, स्थानिक नागरिकांनी या परिस्थितीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोग्य विभागाने तातडीने रेडिओग्राफरची नियुक्ती करून एक्स-रे सेवा सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे. अनेक वेळा प्रशासनाकडे तक्रारी करूनही अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. रुग्णालयात सर्व सुविधा उपलब्ध असतानाही केवळ कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे सेवा बंद असणे ही गंभीर बाब आहे. “शासनाने तातडीने कर्मचारी नियुक्त करून एक्स-रे सेवा सुरू करावी,” अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस युवकचे उपाध्यक्ष आदित्य आवाळे यांनी केली.
तर, भोर उपजिल्हा रुग्णालयात तातडीने रेडिओग्राफरची नियुक्ती करून एक्स-रे सेवा सुरू करावी, अन्यथा ग्रामीण भागातील रुग्णांची गैरसोय कायम राहणार असल्याचे माजी उपसरपंच अविनाश आवळे यांनी सांगितले.
Web Summary : Bhor's rural hospital has a non-functional X-ray due to staff shortage, forcing villagers to seek costly private alternatives. Locals demand immediate radiographer appointment to resume services, relieving financial burden on poor families.
Web Summary : भोर के ग्रामीण अस्पताल में कर्मचारी की कमी से एक्स-रे मशीन बेकार है, जिससे ग्रामीणों को महंगे निजी विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोग तत्काल रेडियोग्राफर की नियुक्ति की मांग करते हैं ताकि गरीबों पर वित्तीय बोझ कम हो।