पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सहा हजार कोटी लागणार

- विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसोबत सोमवारी किंवा मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांची बैठक

पुणे :पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांशी सोमवारी (दि. १५) किंवा मंगळवारी (दि. १६) मुंबईत संवाद साधणार आहेत. यावेळी सर्व सात गावांमधून प्रत्येकी ५ शेतकरी उपस्थित राहणार आहेत. या भूसंपादनासाठी सुमारे ६ हजार कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ही माहिती दिली.

याबाबत गुरुवारी शेतकऱ्यांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीला उपस्थित न राहिलेले सुमारे २०० शेतकरी यावेळी उपस्थित होते. विमानतळासाठी जमीन देण्यास सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तसेच उद्योग विभागाने मान्य केला आहे. जमिनीची मोजणीही पूर्ण झाली आहे. जमीन मालक शेतकरी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यामध्ये जमिनीच्या मोबदल्याबाबत चर्चा नुकतीच झाली.

२२.५ टक्के विकसित भूखंडाची मागणी

नवी मुंबई येथे विमानतळासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या साडेबावीस टक्के एवढी विकसित जागा एरोसिटीमध्ये देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे पुरंदर येथेही एरोसिटीमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या दहा टक्के विकसित भूखंडाऐवजी साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड द्यावा, अशी या शेतकऱ्यांनी मागणी केली. या मागणीबाबत राज्य सरकारशी चर्चा केली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील १ हजार २८५ हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत सुमारे सव्वाबाराशे हेक्टर क्षेत्र देण्यास संमती दिली आहे. सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्र अजूनही संमतीविना आहे. या जमिनीचे आता सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पात ठरलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त लगतची २४० हेक्टर जमीन देण्यास तेथील शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. ती जमीन देखील ताब्यात घेणार आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यातील ३२(३) तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांचा मोबदला देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासमवेत सात गावांपैकी प्रत्येक गावातील पाच शेतकरी बैठकीला उपस्थित असतील. त्यामध्ये शेतकरी त्यांच्या अपेक्षा व्यक्त करतील. मुख्यमंत्री फडणवीस त्यांच्याशी संवाद साधतील. भूसंपादनाच्या नियोजित प्रक्रियेला एक महिन्याचा विलंब झाला आहे.