खारगे समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ; मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी समितीची नियुक्ती

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राईजेस एलएलपी कंपनीने मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ( बीएसआय) यांच्या ताब्यात असलेली चाळीस एकर शासकीय जमीन खरेदी केली.

पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमिनीची पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला विक्री केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राईजेस एलएलपी कंपनीने मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ( बीएसआय) यांच्या ताब्यात असलेली चाळीस एकर शासकीय जमीन खरेदी केली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खारगे यांची समिती ६ नोव्हेंबर रोजी नियुक्त केली. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जमाबंदी ऐकतो डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी तसेच सदस्य सचिव म्हणून सत्यनारायण बजाज यांचा समावेश आहे. या समितीला महिनाभरात अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्याची मुदत ६ डिसेंबरला संपणार आहे. त्यामुळे त्यांना आणखी एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या प्रकरणात ज्यांनी जागा विकली, त्याचे कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांना पुणे पोलिसांनी काल अटक केली. खारगे समिती पुढे तेजवानी उपस्थित राहिल्या नाहीत. अमेडिया कंपनीने त्यांचे म्हणणे मुद्रांक शुल्क विभागापुढे आज मांडले. त्याबाबतचा निर्णय विभागातर्फे येत्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, महसूल विभाग आणि जमाबंदी विभाग या तिन्हींशी संबंधित हे प्रकरण असल्यामुळे त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल खारगे समितीकडून अपेक्षित आहे. तो अहवाल आल्यानंतर या विभागांनी नोंदणी करताना काय काळजी घ्यावी, त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील.