पुणे : राज्यात अनुदानित खतविक्री करण्यासाठी कृषी विभागाकडून विक्रेत्यांना आधुनिक ई-पॉसच्या २९ हजार यंत्रांचे वितरण केले आहे. अजूनही सुमारे एक हजार विक्रेत्यांनी ही यंत्रे घेतलेली नाहीत. अशांनी १० ऑगस्टपूर्वी ई-पॉस बसवावे, अन्यथा संबंधितांवर दंडात्मक किंवा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा कृषी विभागाचे निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक अशोक किरनळ्ळी यांनी दिला आहे.
कृषी विभागाने किरकोळ रासायनिक खत विक्रेत्यांना अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री ई-पॉस यंत्रांच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच खत विक्रीच्या नोंदी तत्काळ आणि अचूक पद्धतीने या यंत्रांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी ई-पॉसमधील साठा व प्रत्यक्ष साठा समान असणे गरजेचे आहे. यासाठी विक्रीची नोंद आयएफएमएस या प्रणालीमध्ये घेणेसुद्धा बंधनकारक आहे. याबाबत नियमित तपासणी करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील खत निरीक्षकांना निर्देश दिले आहेत. ज्या विक्रेत्यांकडे ई-पॉसवरील खतसाठा व प्रत्यक्ष साठा यामध्ये फरक आढळेल, अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करून परवाना रद्द करण्यात येईल, असा इशारा किरनळ्ळी यांनी दिला.
नवीन ई-पॉस मशीन उपलब्ध
राज्यात एल १ सिक्युरिटी हे नवीन ई-पॉस मशीन उपलब्ध करून दिले आहे. त्यात विक्री केल्यानंतर त्याची नोंद राज्यस्तरावरही उपलब्ध होते. राज्यात सध्या ३० हजार खत विक्री दुकाने असून सुमारे ३५ हजार यंत्र उपलब्ध केली आहेत. यातील २९ हजार दुकानांमध्ये ही यंत्रे बसविली आहेत. ज्या विक्रेत्यांनी अद्याप नवीन यंत्र घेतलेले नाहीत, अशांनी संबंधित जिल्ह्यातील कृषी विकास अधिकारी यांच्यांशी संपर्क साधून १० ऑगस्टपूर्वी यंत्र सुरू करावे, असेही त्यांनी सांगितले.