महसूलकडून वाटप केलेल्या वन जमिनींची तपासणी सुरू

- वापर नसल्यास जमीन परत करणार 

पुणे : वनखात्याच्या मालकीची सुमारे ३४ हजार हेक्टर जमीन महसूल विभागामार्फत शेती अथवा निवासी वापरासाठी देण्यात आली होती. ही जमीन परत मिळावी, अशी मागणी वन विभागाने केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून या जमिनींची तपासणी सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे १७ हजार हेक्टर विनावापर वन विभागाला परत केली आहे. उर्वरित जमिनींचा वापर परवानगीनुसारच होत आहे का, याबाबत विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या तपासण्या करून त्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वन विभागाचे गोल्डन बुक आणि महसूल खात्याचे रेकॉर्ड यांचे ताळमेळ घालण्यात येत आहे.

देशात १८७९ मध्ये वन कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने १९०२ मध्ये वन विभागाच्या जमिनी शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी, तर काही जमिनी राहण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. अशा जमिनींचे वाटप करण्याची जबाबदारी मात्र महसूल खात्यावर सोपविण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारकडून वनखात्याची मालकी कायम ठेवत काही अटी-शर्तींवर शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी, तर काही ठिकाणी निवासी वापरासाठी जमिनी देण्यात आल्या. जिल्ह्यात अशाप्रकारे सुमारे ३४ हजार एकर जमीन देण्यात आली होती. त्यापैकी महसूल खात्याकडून जवळपास ३० ते ४० टक्केच जमिनींचे वाटप करण्यात आले. उर्वरित ६० टक्के जमिनी मात्र, वाटपाअभावी तशीच राहिली.

अशाप्रकारे वाटप करण्यात आलेल्या या जमिनींची नोंद वन विभागाने नमुना १ (गोल्डन बुक) मध्ये घेतली. तर वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींच्या सातबारा उतारा व फेरफार उताऱ्यात वनखात्याची मालकी कायम ठेवत महसूल खात्याकडून त्यांची नोंद घेण्यात आली. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर जमिनी मालकीचे नाव असले, तरी मालकी मात्र वन विभागाकडे राहिली.