पुणे : केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रास कृषी उन्नती या योजनेतून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८३१.०४ कोटी तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी १४६९.१० कोटी असा एकत्रित २ हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. परिणामी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच हा निधी मिळाल्याने कृषी विभागाला योग्य नियोजन करता येणार आहे. गेल्या वर्षी हा निधी १८९२.७३ कोटी इतका उपलब्ध झाला.
त्या तुलनेत यंदा ४०७.४१ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारने यंदा प्रथमच डिजिटल उपक्रमासाठी सुमारे ९१ कोटी ६७ लाख रुपयांचा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा निधी लवकरच केंद्र सरकारकडून मिळेल अशी अपेक्षा आहे, अशी माहिती कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.
केंद्र सरकारतर्फे राज्याच्या कृषी विभागाला दोन प्रमुख योजनांमधून अर्थसाह्य दिले जाते. या निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्यात सूक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अशा योजनांचा समावेश आहे. कृषी उन्नती या योजनेत कृषी विस्तार, फलोत्पादनाच्या एकात्मिक विकास अभियान, बियाणे अभियान, खाद्यतेलबिया व तेल अभियान, तेल ताड अभियान अशा योजनांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने यंदा प्रथमच कृषी उन्नती या योजनेत डिजिटल अॅग्रीकल्चर या उपयोजनेचा समावेश केला असून, यासाठी ९१ कोटी ६२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यातून अॅग्रिस्टॅक योजनेच्या नोंदणीसाठी साहाय्यकांना प्रति अर्जदार पाच रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. कृषी उन्नती या योजनेत सर्वाधिक ३१९ कोटींचा निधी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियानासाठी मिळाला आहे.पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत सर्वाधिक ५९६ कोटी ५८ लाखांचा निधी प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादन यासाठी मिळाला आहे.मात्र,या उपयोजनेत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ८१ कोटी ७५ लाखांचा निधीची घट झाली. तसेच कोरडवाहू क्षेत्र विकास उपयोजनेसाठी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी कमी मिळाला आहे असेही त्यांनी सांगितले.
हा निधी हंगामापूर्वीच मिळाल्याने त्याचे योग्य नियोजन करता येईल. तसेच शेतकऱ्यांनाही उपयुक्त ठरेल. - विनयकुमार आवटे, संचालक, कृषी, पुणे.