बोपोडी जमीन गैरव्यवहारातील सुनावणीला गवंडे, विध्वांस गैरहजर;पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला

या महसुली दाव्यात वारंवार सुनावणी घेण्याऐवजी आता उच्च न्यायालयातूनच या जमिनीच्या मालकीविषयी आदेश मिळविण्यासाठी कृषी महाविद्यालय आग्रही असल्याचे समजते. 

पुणे : बोपोडी येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा आदेश रद्द करण्यासाठी शुक्रवारी घेण्यात आलेल्या सुनावणीवेळी कृषी महाविद्यालयाने तीन आठवड्यांचा अवधी मागून घेतला आहे. तसेच या प्रकरणातील दुसरे पक्षकारही अनुपस्थित राहिल्याने आता पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, या महसुली दाव्यात वारंवार सुनावणी घेण्याऐवजी आता उच्च न्यायालयातूनच या जमिनीच्या मालकीविषयी आदेश मिळविण्यासाठी कृषी महाविद्यालय आग्रही असल्याचे समजते. 

बोपोडी येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीच्या जमिनीवर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी कुळांची नावे लावण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. त्याविषयी त्यांनी आदेशही दिले. मात्र, हा प्रकार जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर तातडीने त्याविषयीचे फेरफार अमलात येणार नाहीत, यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पुढाकार घेत संबंधितांना निर्देश दिले. त्यानंतर याचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविला. त्यानंतर येवले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल केला. 

त्यानंतर येवले यांचे आदेश नियमानुसार रद्द करण्याची गरज होती. हे आदेश रद्द करण्यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिकार असतात. त्यानुसार पुण्याचे उपविभागीय अधिकारी सुनील जोशी यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांच्याकडे पुनर्विलोकन करण्यास परवानगी मागितली. महसुली दाव्यांच्या सुनावणीसाठी अपिलीय अधिकारी म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार आहेत. त्यानंतर राऊत यांनी ही परवानगी दिली. सुनावणी घेण्यासाठी जोशी यांनी कृषी महाविद्यालय आणि दुसरे पक्षकार हेमंत गवंडे आणि विध्वांस कुटुंबीयांना नोटीस बजावून शुक्रवारी (दि. १४) समक्ष हजर राहण्यास सांगण्यात आले. 

प्रत्यक्षात शुक्रवारी ही सुनावणी होऊ शकली नाही. गवंडे आणि विध्वांस कुटुंबीयांनी याकडे पाठ फिरविली; तर कृषी महाविद्यालयाने या प्रकरणी यापूर्वीच उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या प्रतिनिधींनी जोशी यांच्याकडे म्हणणे मांडण्यासाठी तीन आठवडे किंवा न्यायालयाच्या निकालाचा वाट पाहण्याची विनंती केली. त्यानुसार जोशी यांनी पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.

या प्रकरणात सातबारा उताऱ्यावर फेरफार न झाल्याने कृषी महाविद्यालयाची मालकी कायम आहे. त्यामुळे उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या सुनावणीतही हाच निर्णय येणे अपेक्षित आहे. मात्र, नियमांनुसार आणि नैसर्गिक न्यायानुसार ही सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी किती सुनावण्या घ्यायच्या याचे कोणतेही बंधन महसूल अधिनियमात नाही. मात्र, सुनावण्या घेण्यात येणार आहेत. कृषी महाविद्यालयाने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या जागेच्या मालकीबाबत एकदाच काय तो निर्णय न्यायालयामार्फत लावून घ्यायचा, असे ठरविल्याचे दिसते. त्यामुळेच त्यांनी ही वेळ मागून घेतली आहे.