बारामती : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्त दर मिळावा आणि सहकारी साखर कारखानदारीला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचा मानस असून, त्यासाठी साखर कारखान्यांसाठी विविध प्रकल्पांसाठी ४० हजार कोटींचा निधी उभारणार आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
भवानीनगर येथे आयोजित कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. पवार म्हणाले, नुकत्याच राज्याच्या दौऱ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. अमित शहा हे केंद्राचे सहकार विभागाचे प्रमुख आहेत. देशातील फक्त सहकारी साखर कारखान्यांसाठी हा प्रस्ताव आहे; खासगी कारखान्यांसाठी नाही.
‘छत्रपती’सह माळेगाव आणि सोमेश्वर कारखान्यासह राज्यातील कारखान्यांना देखील विचारणा केली जाणार आहे. या कामासाठी अमित शहा सहकार विभागाला १० हजार कोटी रुपये देणार आहेत, तसेच ३० हजार कोटी रुपये विविध बँकाकडून कमी व्याजदराने उभारणार आहेत. ही ४० हजार कोटी रुपयांची रक्कम देशातील सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज, डिस्टिलरी आणि विविध प्रकल्पांसाठी देण्याचा प्रस्ताव आहे. यात राज्याकडून एक रुपयाचीही गुंतवणूक करायची नाही, मात्र त्यांचा ‘शेअर’ असणार आहे. शेतकऱ्यांना जास्त दर देण्यासाठी मार्केटमध्ये जे नवीन आहे ते उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
त्या कुटुंबांना सरकारी योजनेचा लाभ न देण्याचा विचार
ज्याला पलटण वाढवायची असेल त्याने वाढवा बाबा, आम्हाला काय करायचे आहे? अशी मिश्कील टिपणी करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “कोणी म्हणतात देवाची कृपा, अरे बाबा देवाची कृपा नाही, तुझीच कृपा आहे. कोणी म्हणतात आंबा खाऊन मूल होतं, पण ते काय झालं नाही.” पंचायत राज व्यवस्थेत जनसंख्या नियंत्रणासाठी कायदे आणण्याचा प्रयत्नही केला होता. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असल्यास निवडणुकीत उभं राहता येणार नाही, तसेच तीन अपत्य असलेल्या कुटुंबांना सरकारी योजना मिळणार नाहीत, अशीही विचारणा आम्ही केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
Web Summary : Central government plans ₹40,000 crore fund for cooperative sugar factories, announced Deputy Chief Minister Ajit Pawar. The fund supports projects like distilleries, aiming to give farmers better rates. No state investment is required.
Web Summary : उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने घोषणा की कि केंद्र सरकार सहकारी चीनी मिलों के लिए ₹40,000 करोड़ का फंड बनाएगी। यह फंड डिस्टिलरी जैसी परियोजनाओं का समर्थन करेगा, जिसका उद्देश्य किसानों को बेहतर दरें देना है। इसमें राज्य निवेश की आवश्यकता नहीं है।