पुणे : शहरातील विविध हॉटेल, रेस्टॉरंट्स व रस्त्यावरील उघड्या खाद्यपदार्थांमुळे गेल्या काही महिन्यांत फूड पॉयझनिंगच्या रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे चित्र आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी ते जुलै या सहा महिन्यांमध्ये ससून, कमला नेहरू यासह सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये दीड हजारांहून अधिक रुग्ण फूड पॉयझनिंगसाठी दाखल झाले आहेत.पुणे शहरात येत्या गणेशोत्सव आणि इतर सणांच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल-रेस्टॉरंटमधील अन्नपदार्थांचा दर्जा व सुरक्षा तपासणी करणे नागरिकांच्या आरोग्यासाठी गरजेचे व महत्त्वाचे आहे. गणेशोत्सव काळात पुण्यात देशभरातून लाखो भाविक आणि पर्यटक येतात. या काळात हॉटेल, रेस्टॉरंट, स्टॉल, फूड कोर्ट आणि रस्त्यावरच्या खाद्यपदार्थांची मागणी वाढते.
गर्दीमुळे स्वच्छता आणि गुणवत्ता नियंत्रणाकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका आहे. तपासणी अहवालानुसार, अनेक प्रकरणांमध्ये दूषित पाणी, न शिजवलेले किंवा अर्धवट शिजवलेले मांसाहारी पदार्थ, तसेच उघड्यावर विकल्या जाणाऱ्या चाट, पाणीपुरी, थंड पेयांमध्ये जंतुसंसर्ग आढळून आला आहे. तक्रारी असूनही अन्न व औषधी प्रशासन (एफडीए) विभागाच्या तपासणी मोहिमा केवळ औपचारिक ठरत असल्याची टीका होत आहे. जुलै महिन्यातच शहरात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण फूड पॉयझनिंगने बाधित झाले.यातील ४० टक्के प्रकरणे शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमधील होती. दूषित व पॅकिंग नसलेले खाद्यपदार्थ हे यामागील मुख्य कारण आहे. शहरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, तसेच रस्त्यावर उघड्यावर विक्री होणाऱ्या दूषित व अर्धवट शिजवलेल्या खाद्यपदार्थांमुळे फूड पॉयझनिंगच्या रुग्णांची संख्या गेल्या काही महिन्यांत लक्षणीय वाढली आहे. आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, जून ते ऑगस्ट या काळातच पुणे शहर व जिल्ह्यात तब्बल शेकडो रुग्ण उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झाले आहेत.
पावसाळ्यात दूषित पाणी, स्वच्छतेचा अभाव, साठवलेल्या व वेळेत न विकल्या गेलेल्या अन्नामुळे साल्मोनेला, ई. कोलाई, स्टॅफिलोकोकस अशा जिवाणूंचा प्रादुर्भाव वाढतो. हे जिवाणू अन्नातून पोटात गेल्यास उलटी, जुलाब, पोटदुखी, ताप अशी लक्षणे निर्माण होतात. शहरातील अनेक फास्ट फूड स्टॉल्स, चाट सेंटर, खुल्या जागेतील ज्यूस व शेक दुकाने, तसेच अनेक लहान व काही मोठ्या हॉटेल्समध्ये स्वच्छतेच्या मूलभूत नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे अन्न व औषधी प्रशासनाच्या तपासणीत उघड झाले आहे. अन्न बनवताना व साठवताना वापरण्यात येणारे पाणी, बर्फ, तसेच भांडी व स्वयंपाकाची जागा स्वच्छ न ठेवणे, हे या समस्येचे प्रमुख कारण आहे.अन्न व औषधी प्रशासनाने गेल्या महिन्यात केलेल्या तपासणीत ३० पेक्षा अधिक ठिकाणी अन्न नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून, त्यापैकी काही नमुन्यांत दूषित घटक आढळले आहेत. नियमभंग करणाऱ्या व्यावसायिकांवर दंड आकारण्यात आला असून, काही हॉटेल्सना नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुणे महापालिका आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी ते जुलैदरम्यान ६५७४ रुग्णांना जलजन्य आजारांचा सामना करावा लागला आहे. शहरातील प्रमुख खाजगी रुग्णालयांमध्येही विविध प्रकारच्या जलजन्य व अन्नातून जंतुसंसर्ग झाल्याच्या आजारांची पुनरावृत्ती व गंभीरता नोंदवली गेली आहे.
एफडीए आणि पालिकेची जबाबदारी
अन्न व औषधी प्रशासन आणि पुणे महानगरपालिका यांनी संयुक्त तपासणी मोहीम राबविणे गरजेचे आहे. खाद्यपदार्थांचे नमुने गोळा करून प्रयोगशाळेत तपासणी, हॉटेल व रेस्टॉरंटकडे अन्नपदार्थ निर्मिती व विक्रीचा परवाना वैध आहे का ते पाहावे. स्वयंपाकघर, भांडी, पाणी स्रोत आणि साठवण व्यवस्था यांची पाहणी करावी. नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांवर दंड आणि परवाना रद्द करण्याची कारवाई. दूषित पदार्थ त्वरित जप्त करणे. नागरिकांना हेल्पलाइन क्रमांकाबरोबर निरीक्षक अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून दिल्यास नागरिकांना तक्रारी नोंदवता येतील.
शहरात महिनाभरापूर्वी एफसी रोडवरील प्रसिद्ध गुडलक कॅफेमध्ये ग्राहकाने बन मस्का खात असताना दाताखाली काचेचा तुकडा आढळल्याचा प्रकार उजेडाला आला होता. त्याच आठवड्यात कॅम्प परिसरातल्या भिवंडी दरबार हॉटेलमध्ये एका महिलेला दिलेल्या सूपमध्ये झुरळ आढळल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. त्याबाबत ग्राहकाने लष्कर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवल्यानंतर एफडीएने तपास करून हे सूप आरोग्यास हानिकारक असल्याचा निष्कर्ष दिला. त्यानुसार हॉटेलच्या मालक व व्यवस्थापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. हिंजवडी परिसरातही एका रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकाने ऑर्डर केलेल्या पुलावमध्ये मृत झुरळ आढळल्याची तक्रार झाली होती.
या घटनांनी पुण्यातील हॉटेल्समधील अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेवर मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे. एखाद्या शहरात अशा घटनांची पुनरावृत्ती ग्राहकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम करणारी आहे. एफडीएचे सहायक आयुक्तांकडून मात्र तपासणीसाठी कर्मचारी संख्या कमी असल्याने सर्व हॉटेल्सची नियमित तपासणी शक्य होत नाही. तरीही ज्या ठिकाणी तक्रारी येतात, तिथे कारवाई केली जात असल्याचे सांगण्यात येते.