पुणे : राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांचा सातबारा किमान तीन वेळा फुटला असून, त्याच्या पोटहिश्श्यांची नोंदणी व नकाशा करणे जिकरीचे झाले आहे. यावर पर्याय म्हणून भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील १८ तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पोटहिश्श्याची मोजणी आणि नकाशा तयार करण्याचे काम मोफत करून देण्याचे ठरविले आहे. यामुळे यामध्ये नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाय याची माहिती मिळणार असून, सहमतीने होणाऱ्या मोजणीमुळे प्रत्येक गटाची सीमा निश्चित होणार आहे. परिणामी बांधावरील वाद संपुष्टात येतील. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी राज्यभरात होणार आहे.राज्यात सुमारे साडेचार कोटी सातबारा उतारे असून, त्याचे सुमारे दीड कोटी नकाशे आहेत. बहुतांश सातबारा उतारे किमान तीन वेळा फुटले आहेत अर्थात त्यात फेरफार झाले आहेत. पोट हिश्श्यांमध्येदेखील नोंदी वाढल्या आहेत. परिणामी कोट्यवधी सातबारा उताऱ्यांच्या पोटहिश्श्यांचे नकाशे अद्ययावत नाहीत. त्यामुळे बांधाबांधावर शेतकऱ्यांचे वाद दिसून येत आहेत. हे वाद संपुष्टात आणण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यात राज्यातील १८ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून, या तालुक्यातील सर्व सातबारा उताऱ्यांची पडताळणी करून त्यातील पोटहिश्श्यांची मोजणी केली जाणार आहे. त्यानुसार नकाशेदेखील तयार केले जाणार आहेत.हा उपक्रम राबविताना पोटहिश्श्यांची मोजणी करणे, त्यात येणाऱ्या अडचणी व त्या कशा सोडवाव्यात याची उजळणी होणार आहे. यातून तोडगा काढून राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील मोजणी करणे सुलभ होणार आहे. या उपक्रमात खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. मोजणी करताना या खासगी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांसह सरकारी कर्मचारीदेखील सहभागी असतील. त्यांच्या कामावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाणार आहे. मोजणीनंतर कामाची पडताळणी करणे, त्याला प्रमाणपत्र देणे व ही सर्व माहिती डिजिटली भूमी अभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करणे, ही कामे मात्र, भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचारी करणार आहेत. यावर आलेल्या हरकतींवर सूचना लक्षात घेऊन त्याची सुनावणीदेखील करण्यात येणार आहे, त्यानंतर त्यात पुन्हा दुरुस्ती केली जाणार आहे.
दरम्यान भूमी अभिलेख विभागाने २०० रुपयांमध्ये पोटहिश्श्यांची नोंदणी करण्याचा उपक्रम हाती घेतला असून, या १८ तालुक्यांमधील मोफत उपक्रम हा पूर्णपणे वेगळा आहे. या मोफत उपक्रमानंतर राज्यभरात हा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. त्यावेळी मात्र यासाठी शुल्क आकारण्याचे भूमी अभिलेख विभागाचा विचार आहे. पोटहिश्श्यांची मोजणी व नकाशा तयार झाल्यानंतर प्रत्येक गटाची सीमा निश्चिती होणार आहे. त्यामुळे बांधावरून होणारे वाद संपुष्टात येतील. हा उपक्रम सध्या १८ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असून, त्याच्या यशस्वीतेनंतर सबंध राज्यभर तो राबविला जाईल. - डॉ. सुहास दिवसे, संचालक, भूमी अभिलेख व आयुक्त, जमाबंदी विभाग, पुणे.