पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे विमानतळाच्या प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनात अनेक शेतकऱ्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. या जमिनी देताना शेतकऱ्यांना कष्ट होत आहेत. याची सरकारला जाणीव आहे. मात्र, मुंबई, नवी मुंबईव्यतिरिक्त पुणे व परिसराला, तसेच विभागातील अन्य पाच जिल्ह्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गरज आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हे विमानतळ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने केले जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा दिली.
विधान भवनात आयोजित प्रशासकीय कामांच्या आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, “या विमानतळाबाबत आतापर्यंत वेगवेगळ्या बातम्या येत आहेत. आता हे विमानतळ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सात गावांमधील १ हजार २८५ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येत आहे. यासाठी २५ ऑगस्टपासून पुढील २१ दिवस संमती पत्र घेण्यात येणार आहेत. आजही काही शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. मात्र, चर्चेतून विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न असून, यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत.”
या प्रकल्पातील बाधितांनी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री, तसेच अनेक राजकीय पदाधिकाऱ्यांची चर्चा केली. मात्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसर, तसेच सांगली, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांसाठी मुंबई व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाव्यतिरिक्त नव्या विमानतळाची गरज आहे. या परिसरातून विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्यादेखील वाढत आहे. त्यामुळे हे विमानतळ आवश्यक आहे.
अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी यात संपादित होणार आहेत. या जमिनी देताना त्यांना मोठे कष्ट होत आहेत. त्याची आम्हाला कल्पना आहे. मात्र, नव्याने संपादित होणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये एकही गावठाण जाणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची वस्तीवर असलेली घरे बाधित होत आहेत, अशांना निवासी भूखंड देण्यात येणार आहे. त्यांचेही योग्य पद्धतीने पुनर्वसन केले जाईल. मोबदला देताना योग्य ती काळजी घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.