- संदीप पिंगळे
पुणे : राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत, त्या ठिकाणच्या दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरण प्रणालीची जबाबदारी संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य सेवा विभागाच्या सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाईत यांनी यासंदर्भात पुणे येथील -दिव्यांग कल्याण आयुक्तांसह राज्यातील ३३ जिल्हा शल्यचिकित्सक, व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील अधिष्ठातांना अधिकृत पत्र पाठविले आहे.
नव्या निर्णयानुसार संबंधित जिल्हा रुग्णालयातील लॉगिन आयडी बंद करून, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व व रुग्णालयाकरिता रुग्णालय नवीन लॉगिन आयडी व पासवर्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम व केंद्रीकृत होईल, अशी अपेक्षा आरोग्य अधिकारी व्यक्त करत असले तरी प्रत्यक्षात या निर्णयाने दिव्यांगांची फरपट होणार आहे.या पत्रात नेमकी स्पष्टता नसल्याने जिल्हा रुग्णालयासह उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये व शहरी भागातील महापालिकेच्या रुग्णालयांकडून देण्यात येणाऱ्या दिव्यांग प्रमाणपत्राचे वितरणही बंद होणार असल्याची भावना दिव्यांगामध्ये निर्माण झाली आहे. नव्या निर्णयासंबंधी अधिकाऱ्यांमध्येही संभ्रम आहे. राज्यात ऑक्टोबर, २०१८ पासून www.swavlambancard.gov.in या केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावरून दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात येत आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत जिल्हा, सामान्य, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांतील एकूण ११२ ठिकाणी दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात येत. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतून एकूण १९ ठिकाणी आणि महानगरपालिका, कॉन्टमन्मेंट बोर्ड अंतर्गत ११ ठिकाणी दिव्यांग प्रमाणपत्राचे वितरण होत आहे. या बरोबरच केंद्र सरकारच्या रुग्णालयांतून ११ ठिकाणी अशा एकूण १५३ ठिकाणांवरून दिव्यांग प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यांत येत आहेत. आता आरोग्य विभागाच्या नव्या निर्णयाने दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरणावर परिणाम होणार असून दिव्यांगांनाही मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागेल.
३३ जिल्ह्यांना दिले पत्रआरोग्य सहसंचालकांनी पाठवलेल्या पत्रात पुणे, सातारासह ३३ जिल्ह्यांतील जिल्हा रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी हा नवा निर्णय लागू असेल, असेही म्हटले आहे. एकीकडे जास्तीत जास्त दिव्यांगांपर्यंत शासकीय योजना व सवलतींचा लाभपोहोचविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे मात्र दिव्यांगांच्या समस्यांमध्ये भर घालणारे निर्णय प्रशासकीय अधिकारी घेत असल्याचे चित्र आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील दिव्यांग व्यक्ती व संघटनांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तातडीने सरकारने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.