‘मसाप’मध्ये दहा वर्षांनी सत्तापालट; आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजली निवडणूक...!  

या निवडणुकीत मतदारांनी ‘साहित्य परिषद ही कुणाची मक्तेदारी नाही’ असा स्पष्ट संदेश दिल्याचे मानले जात आहे. अनेक आरोप-प्रत्यारोपांनी ही निवडणूक चांगलीच गाजली.

पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत गेल्या पाच वर्षांत अनेक उपक्रम राबविले, परिषदेचे नूतनीकरण केले, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी आंदोलने व बैठका घेतल्या. त्यामुळे मतदारांचा कौल आपल्यालाच मिळेल, असा विश्वास विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना होता. मात्र, याच विश्वासाचे अति आत्मविश्वासात रूपांतर झाले आणि तेच परिवर्तन उत्कर्ष आघाडीला महागात पडल्याचे या निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट झाले. गेल्या दशकभरात परिषद ही काही मोजक्या पदाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याची भावना मतदारांमध्ये निर्माण झाली होती. त्यामुळेच या निवडणुकीत मतदारांनी ‘साहित्य परिषद ही कुणाची मक्तेदारी नाही’ असा स्पष्ट संदेश दिल्याचे मानले जात आहे. अनेक आरोप-प्रत्यारोपांनी ही निवडणूक चांगलीच गाजली.

निवडणूक जाहीर झाल्यापासूनच परिवर्तन उत्कर्ष पॅनलला आपल्या विरोधात कोणी उभे राहणार नाही, निवडणूक बिनविरोध होईल असा ठाम विश्वास होता. मात्र, साहित्य संवर्धन पॅनल मैदानात उतरल्याने सगळीच समीकरणे बदलली. त्यात संघ परिवाराची ताकद या पॅनलच्या पाठीशी उभी राहिल्याने शेवटच्या टप्प्यात विद्यमानांची चांगलीच धावपळ उडाली. हा निकाल केवळ संघाच्या पाठिंब्याचा परिणाम आहे, असे म्हणणे सोपे असले तरी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या कारभाराविषयी असलेली नाराजीही पराभवाला कारणीभूत ठरल्याचे मानले जात आहे. परिषदेच्या कारभारातील मनमानी, काही वादग्रस्त निर्णय आणि संस्थेतील ‘कारनामे’ यामुळेही मतदारांमध्ये असंतोष होता.

खरं तर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे राज्यभरात सुमारे १६ हजार ९०० सदस्य आहेत. या निवडणुकीचा सामान्य जनतेशी थेट संबंध नसला तरी अप्रत्यक्षपणे राजकीय सहभागामुळे या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्याची पाळेमुळे काही वर्षांपूर्वीच रोवली गेली होती. फडणवीस सरकारच्या काळात साहित्य विश्वातही संघपरिवाराशी निगडित व्यक्ती आणि संस्थानी शिरकाव करण्यास सुरुवात केली आहे. काही संस्थांमध्ये स्वतःची माणसे वर्णी लावली, तर काही संस्थांवर वर्चस्व प्रस्थापित केले. यात तूर्तास तरी साहित्य परिषद कुठेच नव्हती असे सांगितले जाते. मात्र, सातारा येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि संमेलनाच्या आयोजकांनी व्यासपीठावरूनच ‘साहित्य संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करू नये’ असा इशारा मुख्यमंत्र्यांना दिला. या घटनेनंतरच साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीत राजकीय रंग अधिक गडद झाल्याचे बोलले जाते. मुख्यमंत्र्यांचा अपमान झाल्याची भावना निर्माण झाल्यानंतर भाजपमधील एका नेत्याने निवडणुकीत सक्रिय भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते आणि तिथूनच निवडणुकीची सूत्रे फिरायला सुरुवात झाली. अन्यथा विद्यमानांविरोधात कोणी उभे राहण्यासही तयार नसल्याचे चित्र होते.

दरम्यान, विद्यमानांच्या पॅनलने पत्रकार परिषद घेऊन संबंधित भाजप नेत्याच्या गोपनीय बैठकीची ऑडिओ क्लिप व्हायरल केली. मात्र, या प्रकाराचा मतदारांवर विशेष परिणाम झाला नाही. उलट मतदार यादीतील दुबार नावे, मयत व्यक्तींची नावे यांसारखे मुद्दे पुढे येऊ लागले आणि विद्यमानांच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. याच काळात व्हायरल झालेल्या एका पत्रातून ‘काळ्या कोटातील कृष्णकृत्ये’ अशी टीकाही समोर आली. या सर्व घटनांचा एकत्रित परिणाम मतदारांच्या मनावर झाल्याचे मानले जाते. याशिवाय २०२१ मध्ये कोरोनाचे कारण देत सातारकरांच्या पाठिंब्याने आवाजी मतदानाद्वारे कार्यकारिणीला मुदतवाढ घेण्यात आली होती. त्या निर्णयावरही मोठी टीका झाली होती. २०२३ मध्ये निवडणूक घेतली असती तर कदाचित निकाल वेगळा लागला असता, अशीही चर्चा आता होत आहे.

परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष रावसाहेब कसबे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्यांचीही चर्चा पुन्हा रंगली. सर्वसाधारण सभेत झालेला गोंधळ, विरोधात बोलणाऱ्या काही आजीव सदस्यांचे निलंबन अशा घटनांमुळे विद्यमानांवर हुकूमशाहीचा आरोपही झाला. त्यामुळे हा सत्ताबदल नव्या पदाधिकाऱ्यांसाठीही एक इशाराच असल्याची चर्चा साहित्य वर्तुळात आहे. 

नव्या शिलेदारांसमोर नवी आव्हाने!

नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेश सोमण, कोशाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर, प्रमुख कार्यवाह स्वाती महाळंक या शिलेदारांसमोर आता नव्याने परिषदेतील स्थिती सुधारण्याचे आव्हान आहे. तसेच शंभरावे साहित्य संमेलन पुण्यात होणार असल्याने त्याबाबतही योग्य अध्यक्ष निवडावा लागेल, विविध उपक्रम नव्याने सुरू करावे लागतील या व इतर गोष्टींवर ही कार्यकारिणी कशी काम करते ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.