उद्योगनगरीतील इंद्रायणी नदी पूररेषेच्या गोंधळामुळे बांधकामे, प्रकल्प अडचणीत

- महापालिका, जलसंपदा विभागात कारवाईबाबत टोलवाटोलवी : २००९ मध्ये नद्यांची निळ्या आणि लाल रेषेची आखणी; विकास आराखड्यापुढेही अडथळे

पिंपरी : चिखली येथील इंद्रायणी नदी तीरावरील पूररेषेत येणाऱ्या ३४ बंगल्यांवर महापालिकेने बुलडोझर फिरवला. मात्र, २००९ आणि २०१६ मधील जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेतील पूररेषेचा गोंधळ अजूनही सुटलेला नाही. त्यामुळे आठ वर्षातील पूररेषेतील परवानगी दिलेले १४ गृह प्रकल्प आणि नवीन रेषेचा आधार घेऊन परवानगी दिलेली बांधकामे अडचणीत सापडणार आहेत. याच आधारे केलेला विकास आराखडा अडचणीत सापडणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्या वाहतात. मावळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शहरात २००६ आणि २००७ मध्ये नद्यांना पूर आला होता. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने २००९ मध्ये नद्यांची निळ्या आणि लाल रेषेची आखणी केली होती. ही आखणी करत असताना या रेषेमध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही, असे नमूद केले होते. रेषेबाबतचे अधिकार मुख्य अभियंत्यांना दिले होते.

जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांतील गोंधळ

जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांतील अधिकार क्षेत्राचा गोंधळ झाला. २०१५ मध्ये कनिष्ठ अभियंत्यांनी पूररेषा कमी करून काही पत्रे दिली. त्यानुसार २०१६ पासून कमी केलेल्या पूररेषेत बांधकामांना परवानगी दिली. त्यानंतर पूररेषेत फेरफार झाल्याचा आक्षेप सामाजिक कार्यकर्ते अतुल काशीद यांनी घेतला होता. जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले यांनी नदीची पूररेषा आणि नदीपात्रातील बांधकामांविषयी तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी केली.

कारवाईबाबत टोलवाटोलवी

गुणाले यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना ११ डिसेंबर २०२३ ला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर पुन्हा १९ जानेवारी २०२४ ला पूररेषा आणि नदीपात्रातील अवैध बांधकामांविषयी कारवाई व्हावी आणि अधिकारबाह्य काम केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे पत्र महापालिकेला दिले होते. मात्र, बांधकाम परवानगी देताना आम्ही जलसंपदाकडून अभिप्राय अहवाल घेतला होता आणि त्यानुसारच परवानगी दिली. जलसंपदामधील अधिकाऱ्यांचा गोंधळ झाला, ही आमची चूक नाही, असे महापालिकेचे मत आहे.

जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई नाही

पूररेषा, पूरक्षेत्र, याचे नकाशे व आराखड्यांना मान्यता देण्याचे अधिकार मुख्य अभियंत्यांना प्रदान केले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा निम्नस्तरावरील अधिकाऱ्यांनी दिलेली परवानगी आणि परस्पर पूररेषा आखणी केल्यास ती अवैध ठरते, असे जलसंपदा विभागाचे मत होते. जलसंपदाच्या कनिष्ठ अभियंत्यांनी केलेले बदल अवैध ठरले. याबाबत खात्री करून कारवाई करावी, असे पत्र महापालिकेने दिले होते. मात्र, जलसंपदाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही.

पूररेषेचा घोळ घालून नदीच्या निळ्या रेषेत जलसंपदा विभागाने परवानगी दिली. बिल्डरधार्जिण्या धोरणामुळे अनेकांचे नुकसान होणार आहे. याबाबत दोषी असणाऱ्यांवर अजूनही कारवाई झालेली नाही. - अतुल काशीद, सामाजिक कार्यकर्ते
 

बांधकाम परवानगी देताना आपण जलसंपदा विभागाकडून प्रमाणपत्र घेत असतो. त्यानंतरच बांधकाम परवानगी देतो. जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील गोंधळामुळे सर्व घडल्याचे दिसते. संबंधित वर्षांतील प्रकरणांबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. - मकरंद निकम, शहर अभियंता.