पुणे : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयावरून अन्न व नागरी प्रशासनमंत्री छगन भुजबळ नाराज नाहीत. मंत्रिमंडळाच्या आधी घेतल्या जाणाऱ्या बैठकीत ते स्वतः हजर होते. त्यानंतरच्या बैठकीवेळी त्यांना अन्य काम असेल. त्यामुळेच ते हजर नव्हते. त्यामुळे त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला असे नाही. ते आमच्या सर्वांसोबतच आहेत, अशी स्पष्ट राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते व कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. इतर मागासवर्गीयांची नाराजी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीची कार्यप्रणाली अद्याप निश्चित झाली नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यातून सरकारला सर्वांना बरोबर घेऊनच न्याय द्यायचा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यात आयोजित एका कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानंतर भुजबळ नाराज असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. याबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अद्याप कोणतेही भाष्य केले नसले तरी राष्ट्रवादीचे दुसरे नेते व कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. भुजबळ नाराज नसून मंत्रिमंडळाच्या आधी होणाऱ्या बैठकीला ते हजर होते. या बैठकीला मीदेखील हजर होतो, असे सांगत मंत्रिमंडळाच्या मुख्य बैठकीवेळी त्यांना काम असल्याने ते हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी बहिष्कार टाकला असे मला वाटत नसल्याचे भरणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
{{{{facebook_video_id####https://www.facebook.com/reel/758055487020045/}}}}मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर इतर मागासवर्गीयांसाठी ही उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात भुजबळांसह भरणे यांचाही समावेश आहे. याबाबत विचारले असता या समितीची कार्यप्रणाली अद्याप निश्चित झालेली नसून समितीच्या यानंतर होणाऱ्या बैठकांमध्ये ओबीसींसंदर्भात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. राज्य सरकारला ओबीसी तसेच मराठा समाजाला सोबत घेऊन त्यांना न्याय देण्याची भूमिका आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाबाबत मनोज जरांगे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या शासन निर्णयामुळे इतर मागासवर्गीय समाजाचा नुकसान होणार नाही. आणि मराठा समाजाला ही योग्य तो न्याय मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.