पुणे : शहरात अवैध प्री-प्रायमरी आणि प्ले ग्रुप शाळांचे पेव फुटले आहे. गल्लोगल्ली अशा शाळा उभ्या केल्या जात असताना महापालिका व जिल्हा परिषदेचे मात्र याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. प्री-प्रायमरी स्कूल सुरू करण्यासाठी ना कुठले निकष, ना पाहणी, ना कोणती कारवाई अशा जिल्हा परिषद व महापालिका प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे कुणीही उठतो अन् नर्सरी काढतो, अशी वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, ‘लोकमत’ने याबाबतची वृत्तमालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर अखेर जिल्हा परिषदेला जाग आली असून, आता पोर्टलवर नोंदणी करणे सर्व संस्थाचालकांना बंधनकारक असणार आहे. तसेच विनानोंदणीकृत पूर्व प्राथमिक वर्गावर कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे.
शहरातील अनेक प्री-प्रायमरी आणि प्ले ग्रुप नोंदणीकृत असल्याचा दावा करतात, परंतु प्रत्यक्षात मात्र एनईपी २०२० मधील सुरक्षा, पुरेशी जागा, स्वच्छता आणि मुलांच्या मूलभूत गरजांचे निकष पाळले जात नसल्याचे भीषण वास्तव ‘लोकमत’च्या पाहणीत समोर आले आहे. फ्लॅट, पार्किंग एरिया आणि अरुंद घरांमध्ये चालणाऱ्या या शाळांना परवानगी कोणत्या निकषांवर देण्यात येते? हा सवाल पुणेकर नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. प्रत्यक्षात एनईपी २०२० नुसार पूर्व प्राथमिक वर्गांना शिक्षण हक्क कायद्यात समावेश करून घेण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर होताना दिसत नाही. एवढेच नाही तर अधिकाऱ्यांनाही या आदेशाची माहितीच नसल्याचे समोर आले आहे.
रास्ता पेठेत पार्किंगमध्ये भरतात वर्ग
रास्ता पेठ येथील प्री-प्रायमरी स्कूल इमारतीच्या पार्किंगमधील फ्लॅटमध्ये सुरू असल्याचे आढळले. संस्थेची नोंदणी असल्याचे प्रमाणपत्र भिंतीवर लावण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता कोणतेही निकष पाळण्यात आलेले नाहीत. लहान मुलांच्या शिकवणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या हॉलमध्ये सहा मुले-मुली बसलेली होती. एक शिक्षिका त्यांना शिकवत होत्या. दरवाजे सतत बंद असल्याने आणि खोलीत हवा खेळती नसल्याने कुबट वास पसरलेला होता. खिडक्या पूर्ण बंद होत्या. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मुलांना खेळण्यासाठी मोकळे मैदान किंवा प्ले एरिया नव्हता.
नारायण पेठेत अपुऱ्या जागेत वर्ग
नारायण पेठेतील पाहणीत तर आणखी गंभीर बाबी उघडकीस आल्या. दोन मजली घराचे रूपांतर प्लेग्रुपमध्ये करण्यात आले होते; मात्र जागा अत्यंत अरुंद होती. एका छोट्याशा खोलीत चारच मुले बसू शकतील इतकी जागा होती. त्यामुळे मुलांच्या हालचालीही मर्यादित होत्या. दोन लहान खोल्या मोकळ्या होत्या. बाहेर प्रवेश द्वारावर खेळणी, फर्निचर आणि शिक्षण साहित्यही ठेवलेले होते. गेटच्या बाहेरील बाजूस सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची सोय नव्हती आणि मुलांना खेळण्यासाठी स्वतंत्र मैदान किंवा जागा नव्हती.
एनईपीमधील मुलांच्या सुरक्षेचे मुद्दे, इमारतीची स्थिती, जागेचे मापदंड, सीसीटीव्ही, अग्निशमन साधने, प्रशिक्षित शिक्षक यांसारखे निकष पूर्ण न करता प्री-प्रायमरी चालवण्याची परवानग्यामुळे पालकांची चिंता वाढली आहे. अशा ठिकाणी एखादी अनुचित घटना घडली, तर जबाबदार कोण? प्रशासन की संस्था चालक? असा थेट प्रश्न आता पालक उपस्थित करत आहेत.
प्री प्रायमरी वर्ग सुरू करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे शासन निर्णय, परिपत्रक नाही. त्यामुळे कोणीही कुठेही प्री प्रायमरी वर्ग सुरू करत आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोर्टलवर नोंदणी करणे आता सर्व संस्थाचालकांना अनिवार्य असणार आहे. याबाबतचे पत्रक लवकरच काढण्यात येणार आहे. विनानोंदणीकृत पूर्व प्राथमिक वर्गावर कारवाई करण्यात येईल. - संजय नाईकडे, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, जिल्हा परिषद
Web Summary : Pune faces an explosion of illegal pre-schools due to administrative negligence. Many operate in unsafe conditions, violating NEP 2020 guidelines. Lokmat's investigation reveals cramped classrooms and lack of safety measures. District Council mandates portal registration and threatens action against unregistered schools.
Web Summary : प्रशासनिक लापरवाही के कारण पुणे में अवैध प्री-स्कूलों की बाढ़ आ गई है। कई असुरक्षित परिस्थितियों में काम करते हैं, एनईपी 2020 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं। लोकमत की जांच में तंग कक्षाएँ और सुरक्षा उपायों की कमी का पता चला है। जिला परिषद ने पोर्टल पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और अपंजीकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है।