खडकवासला धरणातील १००, तर कालव्याशेजारील ६० एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त

- आतापर्यंत सुमारे ९० टक्के अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. कारवाई सुरूच असून यात सुमारे १०० एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली आहे  

पुणे : खडकवासला धरणाच्या परिसरातील तसेच फुरसुंगीपर्यंतच्या कालव्यातील अतिक्रमण काढण्यास जलसंपदा विभागाने सुरुवात केली असून आतापर्यंत सुमारे ९० टक्के अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. कारवाई सुरूच असून यात सुमारे १०० एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली आहे, तर कालव्यातील सुमारे ६० एकर जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. कालव्याशेजारील काही रहिवासी अतिक्रमण मात्र अद्याप काढण्यात आलेले नसून त्यांच्या स्थलांतर आणि पुनर्वसनाबाबतच्या निर्णयानंतरच हे अतिक्रमण काढण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

खडकवासला धरण परिसरात वाढत्या अतिक्रमणाबाबत तक्रारी करण्यात आल्यानंतर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गंभीर दखल घेऊन ही अतिक्रमणे काढण्यात येतील. त्यासाठी ड्रोन सर्व्हे करून किती प्रमाणात आणि कोणाची अतिक्रमणे आहेत याची माहिती घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. अतिक्रमण केलेल्या रिसॉर्ट, हॉटेलमधून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ड्रोन सर्व्हे करण्यात येईल, असेही सांगितले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने खडकवासला धरण परिसरात रिसॉर्ट, छोट्या-मोठ्या हॉटेल्समुळे वाढलेली अतिक्रमणे किती प्रमाणात झाली आहेत, तसेच कालव्याच्या भागातही किती आणि कशा प्रकारची अतिक्रमणे झाली यासाठी ड्रोन सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेण्यात होता. धरणासह कालव्याचाही ड्रोन सर्व्हे करून तेथील अतिक्रमणांची छायाचित्रे काढण्यात आली. अतिक्रमणांचे मॅपिंगही करण्यात आले.

या सर्वेक्षणातून पूर्ण करून धरण परिसरात २३ अतिक्रमणे असल्याचे आढळून आले आहेत. त्यात काही ठिकाणी लॅण्डस्केपिंग, कायमस्वरूपी बांधकाम आणि तात्पुरते शेड उभारण्यात आले आहेत. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने सर्व संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यासह जिल्हा न्यायालयातूनही नोटिसा बजावण्यात आल्या. अनेकदा अशी कारवाई करताना अतिक्रमणधारक न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवतात. त्यामुळे कारवाई बंद पडते. ही स्थिती ओढवू नये, यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या सूचनेनुसार उच्च न्यायालयातही कॅव्हेट दाखल करण्यात आले.

गेल्या तीन महिन्यांपासून ही कारवाई सुरू असून आतापर्यंत धरण परिसरातील सुमारे ९० टक्के अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. तर कालव्याशेजारील सुमारे ८० टक्के अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. धरण परिसरातील कारवाईत सुमारे १०० एकर जमीन मोकळी केल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच कालव्याशेजारील सुमारे ५० ते ६० एकर जमीन मोकळी करण्यात आली आहे. कालव्याशेजारील जमिनीमध्ये व्यावसायिक आणि रहिवासी अशा दोन्ही प्रकारच्या अतिक्रमणांचा समावेश आहे. त्यातील व्यावसायिक अतिक्रमणे कारवाई करून काढण्यात आली आहेत. मात्र, रहिवासी अतिक्रमणांबाबत त्यांच्या स्थलांतराचा, तसेच पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतरच रहिवासी अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे.

जलाशय पातळीतील अतिक्रमणे ‘जैसे थे’

धरण परिसरातील पूर्ण संचय पातळीच्या (जलाशय पातळी) आत असलेली दोन ते चार ठिकाणची अतिक्रमणे अद्याप काढण्यात आलेली नाहीत. यासंदर्भातही लवकरच कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून काढण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार पूर्ण संचय पातळीच्या ७५ मीटर मागे, तसेच एक मीटर उंचीत अतिक्रमण करता येत नाही. त्यामुळे ही अतिक्रमणे योग्य त्या कार्यवाहीनंतर काढण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.