- युगंधर ताजणे- पुणे : पुणे वनविभागाच्या परिक्षेत्रातील तब्बल २५५ हेक्टर जागा प्रशासनाने मागील वर्षभरात ताब्यात घेतली आहे. दोषींवर कारवाई करत यापुढील काळात तातडीने जमीन अधिग्रहणाकरिता कडक पावले उचलण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे वनविभागाच्या मालकीच्या या जागेवर नागरिकांनी, विविध कंपन्यांनी अतिक्रमण केले असताना नियमानुसार सर्वांवर कारवाईचा बडगा उगारत वन संवर्धनाकरिता अधिक क्षेत्र मालकीचे करण्याबाबत वनप्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी पुणे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या वनपरिक्षेत्रात अतिक्रमणांवर कारवाई केली. मुळातच वनविभागाच्या मालकीच्या असणाऱ्या या जागेत नागरिकांनी तारेचे कुंपन, दगडी सिमेंट रस्ता, विद्यूत वाहिनीचे खांब, पाण्याचे तलाव, गोठ्याचे शेड, कांदा साठवणुकीकरिता बराखी उभारल्या आहेत. तर काहींनी लोखंडी कपाऊंड, जनावरांकरीता गोठे, पाण्याचे हौद बांधले आहेत. अनेकांना ती जमीन स्वत:ची आहे समजून त्यावर बिनधास्तपणे बांधकाम करुन त्यावर मालकी हक्क सांगितल्याने सुरुवातीच्या काळात कारवाई करताना अधिकाऱ्यांना मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागले. त्यातून वाद, बाचाबाची सारखे प्रसंगांना त्यांना सामोरे जावे लागले आहे. साधारणत: १९८० नंतर वनविभागाच्या जमिन अधिग्रहण नियमानुसार कारवाई करताना मोठे प्रश्न निर्माण होत आहेत. याशिवाय २००९ नंतर पुणे वनविभाग परिक्षेत्रातील जमिनींची माहिती वेगवेगळ्या प्रकारे उपलब्ध आहे. ही कारवाई करताना वनविभागाने एका खासगी संस्थेच्या सर्वेक्षणकर्त्यांकडून जमिन मोजणी केली. त्यांनी केलेल्या अचुक सर्वेच्या आधारे तसेच कागदपत्राची छाननी करुन दोषींवर कारवाई केली. मागील वर्षापासून सुरुवात झालेल्या या कारवाईत इंदापूर, बारामती, दौंड, वडगाव मावळ या वन परिक्षेत्रांचा समावेश आहे. अतिक्रमण करण्यात आलेल्या बहुतांशी जमिनीवर शेती करण्यात येत होती. वडगाव मावळ वनपरिक्षेत्रातील आपटी, दुधिवरे, चावसर, लोहगड, चिखलसे, लोणावळा, बारामती वनपरिक्षेत्रातील पिंपळी, पारवाडी, दंडवाडी, इंदापूर वनपरिक्षेत्रातील पिंपळी, शेटफळगडे, न्हावी, शेळगाव, माळावडी, डाळज नं. १ आणि २, गागरगाव याशिवाय दौंड वनपरिक्षेत्रातील वरवंड, पिंपळगाव खडकी तर पुणे वनपरिक्षेत्रातील वाघोली, लोणी काळभोर, कोरेगाव मुळ, महंमदवाडी, वडकी याठिकाणच्या जमिनीवर बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य व व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई केली. कारवाई विषयी अधिक माहिती देताना सहाय्यक वनसंरक्षक मधुकर तेलंग यांनी सांगितले, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देखील ज्या कंपन्या वनविभागाच्या परिक्षेत्रात आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश आले त्यांच्यावर कारवाई केली. मुळातच अनेक नागरिकांना पूर्वी चुकीच्या पध्दतीने झालेल्या जागा वाटपामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. याचा फटका मात्र वनविभागाला बसला. विभागाच्या मालकीची असणारी जागेवर इतरांनी हक्क सांगून ती जागा बळकाविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यापुढील काळात जास्तीत जास्त जागा विभागाच्या वतीने संपादित केला जाणार आहे.
जे शासनाचे आहे ते शासनाला परत द्या...जी जमिन शासनाची आहे ती शासनाला परत देण्यात यावी. अशी विनंती वनप्रशासन नागरिकांना करत आहे. त्यात त्यांना दुखविण्याचा कुठलाही हेतु नाही. प्रशासनाच्यावतीने त्यांना पूर्ण सहकार्य करण्यात येते. कुठल्याही प्रकारची अरेरावी न करता सामंजस्याने जमिन ताब्यात घेण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. नागरिकांनी हे लक्षात घेऊन यापुढील काळात सहकार्य करावे. - श्रीलक्ष्मी ए, उप वनसंरक्षक, पुणे विभाग