पुणे : स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षापासून केंद्रीय स्तरावर असलेल्या पुणे शहर व जिल्ह्याच्या राजकीय दबदब्यास मागील काही वर्षांत ओहोटी लागली असल्याचे चित्र आहे. काँग्रेसची सत्तेची गढी ढासळली आहे, तर परिश्रमाने बांधण्यात आलेल्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नव्या चिरेबंदी किल्ल्यात शहराला व जिल्ह्यालाही पुरेसा वाव नाही, त्यामुळे दिल्लीच्या राजकीय पटावर शहर व जिल्ह्याचे नाव हरवले असल्याचे राजकीय वर्तुळात काही ज्येष्ठ राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून बोलले जात आहे.
भाजपला गटबाजीचे ग्रहण
माजी महापौर असलेले मुरलीधर मोहोळ यांना प्रथमच खासदार झाल्यानंतर लगेचच दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री पद मिळाले. सहकार तसेच नागरी विमान उड्डाण ही त्यांची दोन्ही खाती प्रभावी आहेत. मात्र, स्वपक्षाचेच जिल्ह्यातीलच काय, पण शहरातीलही एकमुखी नेतृत्व म्हणून प्रस्थापित होण्यात त्यांच्यासमोर अनेक अडथळे पक्षातून उभे केले जात आहेत. मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री असलेले चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री असलेल्या माधुरी मिसाळ, राज्यसभेचे खासदार झालेल्या प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी हे सगळेच सातत्याने एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये असलेले दिसतात. महापालिका निवडणुकीमुळे या गटबाजीला सध्या जोर आला आहे. राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांकडून याला पाठिंबा दिला जात असल्याचे दिसते आहे.
ढासळलेली काँग्रेस
काँग्रेसची राजकीय अवस्था बिकट झाली आहे. पक्षाला जिल्ह्यात चेहराच राहिलेला नाही. आता तर जिल्हाध्यक्षही नाही, पुणे शहरात अध्यक्ष आहे, तर त्यांना पदमुक्त करावे म्हणूनची मोहीम जोरात सुरू आहे. महिला आघाडीला अध्यक्ष नाही. देशावर वर्चस्व गाजवलेल्या या पक्षाचा मागील तीन पंचवार्षिकमध्ये एकही खासदार नाही, एकही आमदार नाही व आता तर मागील तीन वर्षे नगरसेवकही नाही. गटबाजीने पक्ष ग्रासला आहे, पण त्याची राज्यातील किंवा देशातील एकाही नेत्याला खंत नाही. अनेक नेते पक्ष सोडून गेले, मात्र ते का जात आहेत किंवा अन्य कोणी जाऊ नये याची काळजी घेताना पक्ष दिसत नाही.
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हा राज्यातील सत्तेत असलेला दुसरा पक्ष. त्यांच्या पक्षात ते वगळता अन्य कोणीही जिल्ह्याचे अथवा शहराचे नेते म्हणून मोठे झालेले नाही. अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहेत, जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद त्यांनी हट्टाने घेतले आहे, मात्र तरीही केंद्रांकडून किंवा राज्याकडून शहराचा, जिल्ह्याचा विकासात्मक असा विशेष फायदा करून घेण्यात त्यांना यश आलेले नाही. शिवाय ते राज्याचे नेते आहेत, त्यामुळे जिल्ह्याकडे त्यांच्याकडून म्हणावे असे लक्ष दिले जात नाहीत. ते नाहीत तर दुसरेही कोणी नाही अशी त्यांच्या पक्षाची शहरातील व जिल्ह्यातील स्थिती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाची शरद पवार नेते असतानाही जिल्ह्यातील राजकीय अवस्था फारशी चांगली नाही. खासदार असलेल्या सुप्रिया सुळे प्रयत्नशील असताना दिसतात, मात्र त्यांनाही मर्यादा आहेत.
दोन्ही शिवसेना व अन्य
दोन्ही शिवसेनांमधील एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना सत्तेत आहे. त्यांचे विजय शिवतारे व शरद सोनवणे असे दोन आमदारही जिल्ह्यात आहेत, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे याही त्यांच्याकडेच आहेत. मात्र, तरीही सत्तेचा जिल्ह्याला काहीच फायदा झालेला दिसत नाही. शहरातही या शिवसेनेने अजून बाळसे धरलेले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेलाही जिल्ह्यात, शहरात पाय रोवता आलेले नाहीत. दोन्ही शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे तसेही एकचालकानुवर्ती पक्ष आहेत. त्यांचे नेते हेच त्यांच्या पक्षाचे सर्वमान्य नेते. शहरातून, जिल्ह्यातून किंवा राज्यस्तरावर दुसऱ्या क्रमाकांचा नेता तयार व्हावा अशी प्रथाच या पक्षांमध्ये नाही. आम आदमी पार्टी या पाय रोवू पाहत असलेला पक्ष आहे, मात्र अजूनतरी सत्ता त्यांच्यापासून दूर आहे.
सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन्ही स्तरावर शहर व जिल्ह्याचा राजकीय दबदबा होता. काकासाहेब गाडगीळ, एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे यांच्यापासून ते मोहन धारिया, विठ्ठलराव गाडगीळ, सुरेश कलमाडी अशी कितीतरी नावे आहेत. दुर्दैवाने ही परंपरा खंडित झालेली दिसते. पुन्हा ही परंपरा सुरू आहे असे निदान आतातरी दिसत नाही हे वास्तव मान्य करायला हवे. - उल्हास पवार, माजी आमदार, काँग्रेस