सोशल मीडियावर पीडितेची गोपनीयता भंग? रूपाली चाकणकरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

छत्रपती संभाजीनगरच्या पोलिसांसह कोथरूड पोलिसांनी तपासाचा भाग म्हणून चौकशी करताना मुलींसोबत गैरव्यवहार केला होता. त्यांना मारहाण आणि जातिवाचक शिवीगाळही केल्याचा आरोप मुलींनी केला

पुणे : छत्रपती संभाजीनगरच्या पोलिसांसह कोथरूड पोलिसांनी तपासाचा भाग म्हणून चौकशी करताना मुलींसोबत गैरव्यवहार केला होता. त्यांना मारहाण आणि जातिवाचक शिवीगाळही केल्याचा आरोप मुलींनी केला. यामुळे शहरात संतापाची लाट उसळली. पीडितांसह त्यांच्या मदतीसाठी आलेल्यांनी रात्रभर पुणे पोलिस आयुक्तालयात ठिय्या मांडला, तरीही न्याय मिळाला नाही. याउलट सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा पोलिसांनीच मुलींवर नोंदविला. याविरोधात पीडितांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि अखेर त्यांच्या लढ्याला यश मिळाले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शनिवारी (दि. १५) सहा पोलिसांसह आठ जणांवर विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे आता आरोपी पोलिसच गजाआड जाण्याची शक्यता आहे.कोथरूड पोलिस ठाण्यात पीडितेनेकोथरूड पोलिस ठाण्यात पीडितेने दिलेल्या फिर्यादीवरून छत्रपती संभाजीनगर येथील सातारा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल कामठे, पोलिस कर्मचारी संजीवनी शिंदे, सायबर विभागाचे पोलिस अधिकारी धनंजय सानप, पोलिस कर्मचारी विनोद परदेशी, कोथरूड पोलिस ठाण्याच्या सहायक पोलिस निरीक्षक प्रेमा पाटील, पोलिस शिपाई श्रुती कढणे, छत्रपती संभाजीनगर येथील निवृत्त पोलिस कर्मचारी सखाराम सानप आणि एपीआय प्रेमा पाटील यांची एक मैत्रीण यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.रूपाली चाकणकरांवर गुन्हा दाखल करा...पीडितेने राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्याकडे तक्रार करत मदत मागितली होती. परंतु रूपाली चाकणकर यांनी सोशल मीडियावर यासंदर्भात पोस्ट केली. पोस्टमध्ये पीडितेचे नाव टाकले होते. विनयभंग व अॅट्रॉसिटी असल्याने पीडितेने फोन व मेलद्वारे ती पोस्ट डिलीट करा, माझी बदनामी होत आहे, असे सांगितले. मात्र, तरीही चाकणकर यांनी पोस्ट डीलिट केली नाही. याबाबत पीडितेचे वकील अॅड. परिक्रमा खोत, अॅड. अरविंद तायडे, अॅड. भाऊसाहेब आजबे, अॅड. रेखा चौरे आणि श्वेता पाटील यांनी चाकणकर यांच्या विरोधात बीएनएस कलम ३५६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पोलिस आयुक्तांकडे करणार असल्याचे सांगितले. 

नेमकं प्रकरण काय?...

कोथरुडमधील तीन मुलींसोबत तपासादरम्यान पोलिसांकडून गैरवर्तन करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित मुली आणि विविध संघटनांकडून पुणे पोलिस आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र पोलिसांनी त्या तीन मुली आणि आंदोलन कर्त्यांवरच गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर संबंधित मुली आणि ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे, अशा आंदोलनकर्त्यांनी पुणे सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करुन पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचा आणि या प्रकरणाचा तपास एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात एपीआय प्रेमा पाटील यांनी आपली बाजू ऐकून घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर देखील न्यायालयाने सहा पोलिस अधिकाऱ्यांसह अन्य दोघांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. हे आदेश देताना पोलिसांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.