पुणे शहरात लोकसंख्येपेक्षा वाहनसंख्या अधिक

महापालिकेच्या वाहनतळ धोरणामुळे गेले काही दिवस शहरातील वातावरण चांगलेच चिघळले आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे तूर्तास हे धोरण बारगळले आहे.

ठळक मुद्देदररोज आठशे वाहनांची होते नोंदणी, वाहनतळशून्य कारभार गेल्या वीस वर्षांत दैनंदिन वाहन नोंदणीत अडीचपट वाढ

पुणे : शहरात एप्रिल ते जानेवारी २०१८ अखेरीस दररोज सरासरी तब्बल ७८८ वाहनांची नोंदणी प्रादशिक परिवहन विभाग, पुणेकडे (आरटीओ) झाली आहे. गेल्या वीस वर्षांत दैनंदिन वाहन नोंदणीत अडीचपट वाढ झाली आहे. परिणामी शहरातील लोकसंख्ये पेक्षाही वाहनांची संख्या अधिक झाली आहे. प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेमुळे वाहनतळाची जागाच बहुतांश रहिवासी इमारतींत ठेवली न गेल्याने हा प्रश्न अधिक उग्र झाला आहे.  महापालिकेच्या वाहनतळ धोरणामुळे गेले काही दिवस शहरातील वातावरण चांगलेच चिघळले आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे तूर्तास हे धोरण बारगळले आहे. मात्र, त्या निमित्ताने शहरातील वाहनसंख्या आणि इतर मुद्दे चर्चिले गेले. ‘पुणे शहरात फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत सुमारे ३६ लाख ५८ वाहनांची नोंदणी झाली आहे. त्यात २६ लाख ८५ हजार दुचाकी आणि ६ लाख ४० हजार चारचाकी गाड्यांचा समावेश आहे. पिंपरी-चिचंवडमध्ये वाहनांची संख्या १७ लाख ८ हजार असल्याची माहिती’ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांनी दिली. शहराची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार ३१ लाख १५ हजार इतकी आहे. गेल्या ७ वर्षांत लोकसंख्येत ४ लाखांची वाढ गृहित धरली, तरी शहरातील वाहनांची संख्या दरडोईपेक्षा अधिक आहे. शहरात १९९७ साली ६ लाख ४६ हजार ४५५ वाहने होती. त्या वर्षी १ लाख २१ हजार ११८ वाहनांची वाढ नोंदविण्यात आली होती. त्यावेळी दरदिवशी ३३३ वाहनांची नव्याने भर पडली. या एकूण वाहनसंख्येत ७० हजार १४६ चारचाकी आणि ४ लाख ७० हजार ९७४ दुचाकी होत्या. त्याची आजच्या वाहनसंख्येशी तुलना केल्यास वाहनसंख्येत ५ पट आणि दैनंदिन वाहन संख्येत अडीच पट वाढ झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजहर खान यांनी ही माहिती समोर आणली आहे. गेल्या वीस वर्षांत शहर फुगले आणि रस्त्यांची लांबी देखील वाढली. मात्र, सार्वजनिक वाहतुक सेवा आणि वाहनतळा विषयी ठोस धोरणच नसल्याने खासगी व सार्वजनिक वाहनतळाची जागा आकुंचित पावली. इमारती वाढल्या मात्र, वाहनतळाची जागाच ठेवली न गेल्याने ती वाहने सहाजिकच रस्ता नावाच्या हक्काच्या वाहनतळावर आली. आता शहरातील लोकसंख्येच्या तुलनेत वाहनांची संख्या झाल्यानंतर प्रशासनाला खडबडून जाग आली. त्यातूनच वाहनतळ धोरणाची मलमपट्टी लावली जात आहे.