डीएसकेच्या मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करा; कोर्टाचे आदेश

सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि राज्य शासनाने जप्त केलेल्या बांधकाम व्यावसायिक डीएसके यांच्या संपत्तीचा लिलाव करण्यासाठी जाहीर नोटीस काढावी, असा आदेश सोमवारी विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांनी दिला आहे.

पुणे : सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि राज्य शासनाने जप्त केलेल्या बांधकाम व्यावसायिक डीएसके यांच्या संपत्तीचा लिलाव करण्यासाठी जाहीर नोटीस काढावी, असा आदेश सोमवारी विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांनी दिला आहे.
ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी डीएसके आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्या ४६३ स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. ठेवीदारांचे पैसे परत मिळावे म्हणून त्यांची विक्री करावी, अशी मागणी ठेवीदारांकडून करण्यात आली आहे़
त्यानुसार न्यायालयाने या संपत्तीची विक्री करण्याबाबत जाहीर नोटीस काढावी, असे आदेश दिले आहेत.
संपत्तीची विक्री केल्यानंतर मिळालेले पैसे पहिल्यांदा डीएसके यांनी ज्या बँकांतून कर्ज घेतले त्यांना देण्यात येतील. शिल्लक राहिलेले पैसे ठेवीदारांना देण्यात येतील. पुणे, वणी आणि लोणावळा यासह राज्यभरात डीएसके यांची मालमत्ता आहे.
त्यांच्या विक्रीतून सुमारे दीड हजार कोटी रुपये जमा होऊ शकतात, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी दिली.
डीएसके यांची मेहुणी अनुराधा पुरंदरे आणि लेखापाल धनंजय पाचपोर यांच्या जामिनावर २४ जानेवारी रोजी युक्तिवाद होणार आहे. डीएसके यांचे भाऊ मकरंद कुलकर्णी यांना जामीन मिळावा म्हणून त्यांचे वकील रोहन नहार यांनी अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर २४ जानेवारी रोजी सरकार पक्ष म्हणणे सादर करणार आहे.

वाहनांचा लिलाव
१५ फेब्रुवारीला

डीएसके यांच्याकडे ४६ वाहने असून त्यातील २० जप्त केली आहेत. यापैकी १३ आलिशान गाड्यांचा १५ फेब्रुवारी रोजी लिलाव होणार आहे. या वाहनांची किंमत २ कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपये आहे.
डी.एस.कुलकर्णी यांनी सोमवारी न्यायालयाला नवीन प्रस्ताव दिला आहे़ डी. एस. के यांचे काही प्रकल्प बंद पडले आहेत. न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारदाची नेमणूक करुन प्रकल्प पूर्ण करावे. त्यातून १० हजार कोटी मिळतील. ४० टक्के रक्कम ही बांधकाम व्यावसायिकाला द्यावी व उर्वरित रक्कम गुंतवणूकदाराला द्यावी, असा प्रस्ताव न्यायालयात दिला आहे. यावर न्यायालयाने मालमत्ता का जप्त का करू नये, अशी नोटीस बजावली असून ३ फेब्रुवारीला सुनावणी आहे.