बाजार समित्यांच्या निवडणूक नियमावलीबात प्रस्ताव; मंत्रालय स्तरावर अंतिम निर्णय

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत निवडणूक नियमावलीसाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून सूचना मागविण्यात आलेल्या होत्या. यामध्ये वैयक्तिक व बाजार समित्यांकडून २० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या आहेत.

ठळक मुद्दे मंत्रालय स्तरावर अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षितबाजार समित्यांच्या निवडणुकांसाठीचा सर्व खर्च शासनाने उचलावा, अशीही सूचना

पुणे : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत निवडणूक नियमावलीसाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून सूचना मागविण्यात आलेल्या होत्या. यामध्ये वैयक्तिक व बाजार समित्यांकडून २० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. निवडणूक नियमावलीकरिता प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून त्यावर मंत्रालय स्तरावर अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.
बाजार समित्यांच्या निवडणुकीची नियमावली जाहीर करण्यात आल्यानंतर नोव्हेंबरअखेरीस सूचना, हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या. यातील बहुतांश हरकती व सूचना बाजार समित्यांकडूनच प्राप्त झालेल्या आहेत. विकास सोसायट्या, ग्रामपंचायत गटातून संचालक निवडून येत असत. आता हा गट काढून टाकून थेट शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. त्यास आक्षेप घेत हा गट कायम ठेवण्याची मागणी सूचनांमध्ये करण्यात आली होती. नव्या बदलाप्रमाणे बाजार समित्यांच्या निवडणुकांसाठीचा सर्व खर्च शासनाने उचलावा, अशीही सूचना आली आहे.
बाजार समितीच्या एकाच मतदारसंघाचे १५ गण न करता सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना १५ जागांसाठी मतदान करु द्यावे. गणनिहाय मतदान करुन निवडणुकीस घेण्यास हरकतींद्वारे विरोध दर्शविण्यात आलेला आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६३ मधील अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे निवडणुकीचे पुरक नियम करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अधिकृत तरतुदींविरोधात नियम होवू शकत नाहीत.