पुणे : महापालिकेसोबत नव्याने पाणीवाटपाचा करार करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने शहरामध्ये ५२ लाख नागरिक राहात असल्याचे सांगितले आहे; परंतु महापालिकेने शहरामध्ये ५२ लाख नागरिक राहत असतील, तर त्यांचे आधार कार्डाचे पुरावे सादर करा, अशी मागणी जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे केली आहे; तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकीचे १७ कोटी रुपयांची थकबाकीदेखील तातडीने भरावी, अशी मगाणीदेखील केली आहे.
पुणे महापालिकेने पुणे शहराला देण्यात येणाऱ्या पाण्यासंदर्भात पाटबंधारे विभागासोबत केलेल्या पाणी कराराची मुदत २८ फेबु्रवारी २०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. या कराराचे नूतनीकरण करण्यासाठी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी बुधवारी पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी महापालिका अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये महापालिकेने शहरामध्ये निवासी व आणि फ्लोटिंग, असे एकूण तब्बल ५२ लाख नागरिक राहात असल्याचे सांगितले. यामुळे लोकसंख्येचा विचार करता नवीन पाणी करारामध्ये पुणे शहराला १७ टीएमसी पाणी मिळावे, असा प्रस्ताव महापालिकेच्या वतीने देण्यात आला. सध्या करारानुसार महापालिकेने ११.५० टीएमसी पाणी उचलने अपेक्षित असताना महापालिका अधिकचे पाणी उचलत असल्याचे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे.
जुन्या करारामध्ये शहरामध्ये विविध महाविद्यालय, विद्यापीठ येथील हॉस्टेलमध्ये राहाणारे विद्यार्थी व व्यापाराच्या निमित्त शहरात दररोज येणाºया फ्लोटिंग नागरिकांचा विचार करण्यात आला नाही; परंतु आता नवीन करार करताना या सर्व फ्लोटिंग नागरिकांचा बारकाईने विचार करण्यात आला आहे.आज होणार बैठक : मध्यमार्ग काढणारआयुक्तासोबत झालेल्या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या हद्दीत दाखविण्यात आलेल्या ५२ लाख नागरिकांची संख्या पुराव्यानिशी सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच, हॉस्टेलमध्ये राहाणाºया विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणीची माहिती मागितली आहे.हे विद्यार्थी इतर जिल्ह्यातील आणि राज्यातील असल्याने त्यांच्या आधार नोंदणीची माहिती स्थानिक प्रशासनाकडे नसल्याचे महापालिकेच्या अधिकाºयांनी सांगितल्यानंतरही, पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाºयांनी ते मान्य केले नाही; तसेच पाणी बिलापोटी पुणे महापालिकेकडे थकबाकी ७२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.यामध्ये आतापर्यंत ५५-५४ कोटी रुपयांची थकबाकी देण्यात आली असून, मार्च अखेरपर्यंत शिल्लक १७ कोटी रुपये देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने केली आहे. लोकसंख्येचे पुरावे व थकबाकीसंदर्भांत दोन्ही बाजूने संमतीने मध्यममार्ग काढण्यासाठी आता पुन्हा १ मार्च रोजी महापालिकेत बैठक घेण्यात येणार आहे.न्यायालयासाठी लोकसंख्येच्या पुराव्याची मागणीमहापालिकेच्या वतीने सध्या पुणे शहरामध्ये ५२ लाख लोकसंख्या राहत असल्याचे पाटबंधारे विभागाला सांगितले आहे. महापालिकेने दावा केलेल्या लोकसंख्येबाबत एक व्यक्ती न्यायालयात गेली असून, पाटबंधारे विभागाकडून याबाबत नवीन पाणी करार झाल्यानंतर, न्यायालयात लोकसंख्येचे पुरावे सादर करावे लागतील, यामुळे पाटबंधारे विभागाकडून लोकसंख्येच्या पुराव्याची मागणी केली आहे.- व्ही. जी. कुलकर्णी,पाणीपुरवठा विभागप्रमुख