पुणे : निवडणुकांचा तोंडावर पुणे महापालिकेचे आणि शासनाचे अखेर समाविष्ट गावांकडे लक्ष गेले आहे. पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट भागाच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबध्द असून या भागाचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वय व सहकार्याने काम करावं, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती सभागृहात पुणे शहराच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीपूर्वीच महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी या बैठकीला आपल्याला डावलले गेल्याचा आरोप केला होता. तर पवार यांच्या कार्यालयाकडून त्यांना आमंत्रण देण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. यावरून दिवसभर आरोप प्रत्यारोप रंगले होते. मात्र आपल्याला डावलले म्हणजे पुणेकरांना डावलले आहे असे म्हणत महापौरांनी या प्रकरणी नाराजी व्यक्त केली होती आणि आमंत्रण असून देखील या बैठकीला जाणे महापौरांंनी टाळले होते. अखेर मुंबईत ही बैठक पार पडली.
बैठकीला ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार सुनिल टिंगरे, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार (व्हिसीद्वारे), जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (व्हिसीद्वारे), पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद (व्हिसीद्वारे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश निंबाळकर (व्हिसीद्वारे) आदींसह वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान पुणे महापालिका हद्दीतील म्हाडाच्या जुन्या मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या पुनर्वसनाची कामे तातडीने मार्गी लावण्याच्या, तसेच हद्दीत समाविष्ट गावांमधील शाळा, अंगणवाड्या पुणे महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या शिवणे, उत्तमनगर, कोंढवे-धावडे पाणीयोजनांचे हस्तांतर तसेच पुणे महानगरपालिका विकास आराखड्यातील बालग्राम प्रमाणेच अग्रसेन शाळेची जागा महापालिकेला हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत केली. पुणे शहराच्या जलद व सर्वसमावेशक विकासासाठी राज्य सरकार कटिबध्द असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी बैठकीत केला.
पुण्यात सुरुवातीला समाविष्ट झालेली ११ गावे आणि नव्याने समाविष्ट होणारी २३ गावे ही राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहेत. त्यामुळे निवडणुकांमुळे का होईना पवारांनी या प्रश्नात लक्ष घतल्याचं म्हणलं जात आहे.