खासगी संस्थेवर पालिकेची मेहेरनजर, निराधार मुलांना निवारा, शाळांच्या रिकाम्या इमारती देणार

एकीकडे महापालिकेच्या शाळांचे विलिनीकरण करतानाच शाळांच्या रिकाम्या इमारती एका खासगी संस्थेला निवारा या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांतर्गत देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. प्रशासनाने हा प्रस्ताव समितीसमोर ठेवला होता.

पुणे - एकीकडे महापालिकेच्या शाळांचे विलिनीकरण करतानाच शाळांच्या रिकाम्या इमारती एका खासगी संस्थेला निवारा या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांतर्गत देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. प्रशासनाने हा प्रस्ताव समितीसमोर ठेवला होता.
या इमारती महापालिका हैदराबादस्थित त्या संस्थेला दुरुस्त करून तसेच पायाभूत सुविधा निर्माण करून देणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकातील १० कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा वापर करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी ही माहिती दिली. संबंधित संस्थेने पुणे शहराचे काही महिन्यांपूर्वी सर्वेक्षण केले. त्याच्या अहवालात संपूर्ण शहरात १० हजारपेक्षा जास्त मुले निराधार, निवारा नसलेली सापडली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्याच नागरवस्ती विकास विभागाने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात साधारण १ हजारच्या आसपास मुले अशी निवारा नसलेली आढळली होती. अशा मुलांसाठी व प्रौढांसाठीही महापालिकेचा घरटं हा प्रकल्प आहे. त्यासाठी महापालिका दरवर्षी खर्च करत असते. शहराच्या तीन भागांत हा प्रकल्प महापालिकेच्याच वतीने चालवण्यात येतो. तरीही आता हैदराबाद येथील त्या संस्थेसाठी म्हणून केंद्र सरकारच्या निवारा प्रकल्पाचा वापर केला जात आहे.
या संस्थेनेच सर्वेक्षण केले व आता त्यांनाच मुलांच्या निवाºयासाठी म्हणून शाळांच्या रिकाम्या इमारती फक्त उपलब्धच करून दिल्या जात नाहीत तर दुरुस्तही करून दिल्या जात आहेत. त्यासाठीचा सर्व खर्च महापालिका करणार आहे. संबंधित संस्था सीएसआर अंतर्गत (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) या मुलांचे शिक्षण तसेच अन्य आवश्यक खर्च करणार आहे. तसा करारच आता स्थायी समितीच्या मान्यतेमुळे महापालिका व संस्थेमध्ये होईल.
शहरात अशा अनेक सेवाभावी संस्था असतानाही त्यांच्याशी संपर्क करण्याचे सोडून हैदराबाद येथील संस्थेला यात सामावून घेण्याचे कारण काय, असे विचारले असता मोहोळ यांनी अशा संस्थांनीही महापालिकेबरोबर संपर्क साधावा, आम्ही त्यांनाही यात सामावून घेऊ शकतो, असे सांगितले. निराधार, मुलांचे शिक्षण व्हावे, त्यांची देखभाल व्हावी या हेतूने महापालिका हा प्रकल्प राबवत आहे, त्या संस्थेचे काही चुकत असल्यास त्यांना बाजूला केले जाईल, असे मोहोळ म्हणाले.
दरम्यान, स्थायी समितीच्या सभेत महापालिकेच्या तब्बल १८ शाळांचे विलिनीकरण पटसंख्या कमी असल्याचे कारण दाखवून करण्यात आले. यात १७ शाळा मराठी माध्यमाच्या तर १ शाळा इंग्रजी माध्यमाची आहे. शिक्षकांची संख्या कमी आहे व या शाळांचे विलिनीकरण केल्यामुळे आता काही शिक्षक उपलब्ध होती, त्यांना शिक्षक कमी असलेल्या शाळांवर पाठवले जाईल. विलिनीकरण केलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही त्याच इमारतीमधील दुसºया शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे, असे ते म्हणाले.

कात्रज येथील महापालिकेच्या मालकीचा एक भूखंड महावीर प्रतिष्ठान या संस्थेला शाळेसाठी म्हणून ३० वर्षांच्या कराराने देण्याचा विषयही मंजूर करण्यात आला.
वार्षिक २७ लाख २७ हजार या दराने व दरवर्षी १२ टक्के भाडेवाढ करून हा भूखंड देण्यास मान्यता देण्यात आली.
संस्थेने त्यावर इमारत बांधायची आहे व ३० वर्षांनंतर त्यांना पुढे करार करणे नको असेल तर इमारतीसह जागा पालिकेच्या ताब्यात द्यायची आहे.