पुणे : खासगी क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम २०१८ च्या कायद्याचा मसुदा तयार होऊन वर्ष उलटले तरी अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. आगामी विधीमंडळ अधिवेशनात या मसुद्याला मंजुरी न मिळाल्यास हा कायदा बारगळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गुजरातेतील सुरत येथे खासगी क्लासला आग लागून झालेल्या दुर्घटनेत २३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या शिकवणी वर्गांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पुण्यात आठवीपासून ते पदव्यूत्तर वर्गांपर्यंतच्या विविध विषयांचे तसेच व्यावसायिक व स्पर्धात्मक परिक्षांचे सुमारे चार हजार शिकवण्या वर्ग चालतात. या वर्गांमध्ये तब्बल पाच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मात्र यातल्या कोणत्याच शिकवणी वर्गाची ना नोंदणी कुठे आहे ना या वर्गांच्या सुरक्षिततेतीच, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांची तपासणी करणारी यंत्रणा उपलब्ध आहे. शिक्षणाचे माहेरघर म्हटल्या जाणाऱ्या पुण्यातली ही दुरवस्था एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच दूर होणार आहे का, असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. सूत्रांनी सांगितले, की भरमसाठ शुल्क घेऊन पुण्यात शेकडो खासगी शिकवण्या वर्ग चालतात. या वर्गांवर नियंत्रण आणणाऱ्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींना यंदाच्या शासनाचा कार्यकाल संपण्यापुर्वी मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा मसूदा कालबाहय ठरणार आहे. समिती तयार करताना काढलेल्या परिपत्रकामध्येच तशी तरतूद आहे. येत्या जूनमध्ये होणारे पावसाळी अधिवेशन हे या सरकारचे अंतिम अधिवेशन असेल. त्यामुळे या अधिवेशनात हा मसूदा विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवला जाणार का, याकडे विद्यार्थी-पालकांचे लक्ष लागले आहे. ..............मोकाट सुटलेले खासगी शिकवण्यांचे पेव-खाजगी क्लासेसची कुठेच नोंदणी केली जात नाही.-शिकवणी चालकांकडून मनमानी पध्दतीने शुल्क गोळा केले जाते. -शिकवण्यांचे वर्ग हे कुठेही अरूंद खोल्यांमध्ये, दाटीवाटीच्या जागेत सुरू असतात.-आपत्कालीन स्थितीत आवश्यक अग्नीरोधक यंत्रणा व इतर सुरक्षा विषयक निकषांचा पुरता अभाव असतो.- विद्यार्थी संख्येवर कुठलेही नियंत्रण नाही.-शिकवणी चालकांकडून पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने इतर नागरिकांना त्रास होतो. विद्यार्थ्यांनाही मनस्ताप सहन करावा लागतो. ..............मसुदा का रखडला?खाजगी शिकवणी चालकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. या समितीत ६ शासकीय सदस्य व ६ अशासकीय सदस्य होते. खाजगी शिकवणीचालकांच्या प्रतिनिधींचाही यात समावेश करण्यात आला. या समितीने वर्षभरात अनेक बैठका घेऊन कायद्याचा मसुदा तयार केला. यात विद्यार्थी संख्या, शुल्क निश्चिती, अग्निरोधक यंत्रणा उभारणे यासह अनेक चांगल्या तरतुदी सुचवण्यात आल्या आहेत. हा मसूदा शासनाकडे एक वर्षापूर्वीच सादर करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर शासन पातळीवर सामसूम आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे खासगी शिकवणी चालकांशी साटेलोटे असल्याने हा मसुदा दाबून ठेवल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
.........
शासनाकडून जाणीवपूर्वक विलंब‘‘क्लासेस नियंत्रण कायद्यासाठी समितीने केलेल्या शिफारशी सादर करून वर्ष उलटले तरी अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. समितीच्या १२ सदस्यांनी वर्षभर बैठका घेऊन हा मसुदा तयार केला. त्यासाठी श्रम, वेळ व पैसा खर्च झाला, तो वाया जाण्याची भीती आहे. शासनाकडून याला मंजुरी देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे.’’बंडोपंत भुयार, अशासकीय सदस्य, क्लासेस नियंत्रण कायदा समितीक्लासना लगाम लावण्यात महाराष्ट्र मागे क्लास नियंत्रणासाठी बिहार, तामिळनाडू, केरळ, जम्मू-कश्मीर आदी राज्यांनी यापूर्वी कायदा करून खाजगी क्लासेसचे नियमन केले आहे. त्याचे त्या त्या राज्यांमध्ये चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. मात्र क्लासेसची मोठयाप्रमाणात संख्या असलेले महाराष्ट्र राज्य मात्र यात मागे पडले आहे.