पुणे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा जाणार असलेल्या विमानतळ ते स. प. महाविद्यालय रस्ता व गणेशखिंड रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम सुरू केले आहे. तसेच, पादचारी मार्गावर वयस्कर पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी उंच असे ‘रेज पेडिस्ट्रियन’ असतात, ते देखील काढून टाकले जाणार आहेत. ज्यामुळे पंतप्रधानांचा ताफा जाताना कुठेही अडथळा येणार नाही. यासंदर्भात शनिवारी पोलिसांबरोबर जागेची पाहणी झाली असून, त्यांनीही काही गोष्टी सुचविल्या आहेत. त्यानुसार ही सर्व कामे दि. २५ सप्टेंबर पूर्वीच पूर्ण करणार असल्याची माहिती महापालिकेचे पथ विभाग प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
दरम्यान, शहरात गेल्या काही वर्षात व्हीआयपी मुव्हमेंट वाढली आहे. यामुळे येत्या काळात संपूर्ण व्हीआय रस्ता (पुणे लोहगाव विमानतळ ते राजभवन) काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. जेणेकरून पुढील वीस वर्षे हा प्रश्न राहणार नसल्याचे ते म्हणाले.
शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आतापर्यंत कोट्यवधींचा निधी खर्च करूनही रस्ते खड्डेमुक्त झालेले नाहीत. दरवर्षी खड्ड्यांमुळे घडणाऱ्या अपघातात अनेकांना जीव गमवावा लागतो. नुकतेच पुणे दौऱ्यावर असताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या ताफ्यातील वाहनांना देखील शहरातील खड्ड्यांचा सामना करावा लागला. राष्ट्रपती कार्यालयाने याबाबतची नाराजी थेट पुणे पोलिसांना पत्राद्वारे कळवल्याने प्रशासकीय पातळीवर मोठी खळबळ उडाली. दि. २६ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुणे दौऱ्यावर येणार असल्याने रस्त्यांवरील खड्डे लवकरात लवकर बुजवण्यात यावेत, यासाठी पुणे पोलिसांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले होते. राष्ट्रपती कार्यालयाने व्यक्त केलेली नाराजी पाहता पंतप्रधानांच्या दौऱ्यापूर्वी रस्त्यांवरील खड्डे बुजवावेत, अशी विनंती पोलिस प्रशासनाने महापालिकेला पत्राद्वारे केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे पथ विभागप्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी रस्त्याला सातत्याने पडत असलेल्या खड्ड्यांची कारणमीमांसा केली.
खोदाईमुळेच रस्त्यांवर खड्डे...
जिथे कुठेतरी रस्त्यावर खोदाई झालेली असते. त्याच रस्त्याला खड्डे पडतात. सध्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची कामे चालू आहेत. समान पाणीपुरवठा योजना, ड्रेनेज लाइन, महावितरण, एमएनजीएल रस्त्याखाली लाइन टाकण्याची कामे करीत असतात. जर खोदाईच्या परवानग्या दिल्या नाहीत, तर रस्त्याला एकही खड्डा पडणार नाही. मग महापालिकेने रस्ते खोदाईला परवानगी द्यायची नाही का? पुण्याची लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. ड्रेनेज लाइन कमी पडू लागल्या आहेत. एमएनजीएल घराघरात जाण्यासाठी शासनाकडून आग्रह धरला जातो. महावितरणलादेखील लाइन टाकाव्या लागतात. यासाठी डांबरी रस्त्याची खोदाई केली जाते. रस्ता एकदा खोदला की, त्या रस्त्याचा एकसंधपणा जातो अन् तो उखडतो. त्या रस्त्यावर कितीही पॅचवर्क केले तरी खड्डे पडतात. यावर्षी ‘न भूतो न भविष्यती’ असा पाऊस पुण्याने पाहिला आहे. त्यामुळे खड्डे पडले आहेत. डांबरी रस्त्यावर खोदाईला परवानगी दिली की, त्या रस्त्याचे वाटोळे होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
काँक्रीट रस्ते टिकाऊ, पण पर्यावरणाला हानीकारक
काँक्रीट रस्त्याला कधीच खड्डे पडत नाहीत. पुण्याच्या हद्दीत ३४ गावे सोडून १४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते असून, यातील ४०० किमीचे रस्ते काँक्रीट आहेत, तसेच १००० किमीचे रस्ते हे डांबरी आहेत. काँक्रीट रस्त्यांना खड्डे पडत नसल्याने हे रस्ते आजही टकाटक आहेत. यामुळे हळूहळू सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा विचार आहे, परंतु पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून हे रस्ते हानीकारक आहेत. काँक्रीट रस्त्यांमुळे शहराचे तापमान १ ते २ अंश सेल्सिअसने वाढू शकण्याचा धोका आहे, असेही पावसकर यांनी सांगितले.
डागडुजीवर होतोय दरवर्षी १ कोटींचा खर्च
महापालिका शहरातील रस्त्यांच्या डागडुजीसह, खड्डे बुजविण्यासाठी वर्षाला १ कोटी रुपये खर्च करते. चार महिने पुण्यात पाऊस असतो. महापालिका सोडल्यास पीडब्लूडी आणि एनएचएआयचा डांबरीकरणाचा प्लांट बंद असतो. त्यामुळे रस्त्यावर टाकलेली खडी ओली होते आणि खडी व डांबराचे बॉण्डिंग व्यवस्थित होत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र महापालिकेला चार महिने प्लांट बंद ठेवणे शक्य नसते. रस्त्यावरचे खड्डे बुजवणे महापालिकेला भाग असते. त्यामुळे पावसाने उघडीप दिल्यावर प्लांट सुरू करतो. रविवारी (दि. २२) गणेशखिंड रस्त्यावर डांबरीकरणाचे नियोजन करण्यात आले होते. पण मुसळधार पाऊस झाला. त्यात आमची काय चूक? असा सवालही पावसकर यांनी उपस्थित केला.