गरोदर महिलेने विवाहित असणे आवश्यक!; पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा अजब कायदा?

महापालिकेच्या एका रुग्णालयातील डॉक्टरांनी एका अविवाहित गरोदर महिलेस दाखल करून घेण्यास नकार दिला. त्यावरून महिलांमध्ये रोष निर्माण झाला असून संबधित डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देअविवाहित महिलेल्या प्रसुतीस नकार देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाईचे आयुक्तांचे आश्वासनआमदार गोऱ्हे यांनी त्यांच्या स्त्री आधार केंद्रामार्फत या प्रकरणाची केली चौकशी

पुणे : महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील काहीजणांनी स्वत: होऊन अजब कायदा सुरू केला आहे. गरोदर महिलेने विवाहित असणे आवश्यक आहे हा तो नियम. त्याला अनुसरून महापालिकेच्या एका रुग्णालयातील डॉक्टरांनी एका अविवाहित गरोदर महिलेस दाखल करून घेण्यास नकार दिला. त्यावरून महिलांमध्ये रोष निर्माण झाला असून संबधित डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
अविवाहित महिलेल्या प्रसुतीस नकार देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी आमदार डॉ. निलम गोऱ्हे यांना दिले. डॉ. गोऱ्हे यांनी त्यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली. काँग्रेसच्या शहर सरचिटणीस संगीता तिवारी यांनीही यासंदर्भात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला पत्र पाठवून पुन्हा असे होणार नाही याची दक्षता घेण्याची मागणी केली.
महापालिकेच्या एका रुग्णालयात गरोदर महिलेला प्रसुतीसाठी दाखल करून घेताना ती विवाहित आहे का याची विचारणा करण्यात आली. तसे नसल्याने तिला दाखल करून घेण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे त्या महिलेला खासगी रुग्णालयात प्रसुती करून घ्यावी लागली. आमदार गोऱ्हे यांनी त्यांच्या स्त्री आधार केंद्राच्या अनिता शिंदे व विभावरी कांबळे यांच्या मार्फत या प्रकरणाची चौकशी केली. आयुक्तांनी त्यांना कारवाईचे आश्वासन दिले.
संगीता तिवारी यांनी प्रभारी आरोग्य अधिकारी डॉ. वैशाली साबणे यांना पत्र पाठवून महापालिकेने फक्त विवाहित महिलांनांच दाखल करून घेतले जाईल असा नियम कधी केला अशी विचारणा केली. एखाद्या महिलेच्या संदर्भात डॉक्टरांनी असे वागावे हे निषेधार्ह असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. संबधित महिलेला त्रास होता, त्वरीत दाखल करून घेणे गरजेचे होते. अशा वेळी यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही ती चौकशी करीत बसली व अत्यंत निर्दयपणे विवाहित नाही तर दाखल करून घेतले जाणार नाही असे उत्तर दिले. या प्रकरणाची दखल घ्यावी व संबंधित डॉक्टरांवर त्वरीत कारवाई करावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे.