Mahavitaran: बारामतीत वीजचोरांचा सुळसुळाट; तब्बल २,४३१ जणांवर कारवाई होणार

पुणे : महावितरणनेवीज चोर आकडेबहाद्दरांवर कारवाई तीव्र स्वरूपात व कठोरपणे सुरू केली आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक ३,०२१, तर त्याखालोखाल बारामती ग्रामीण मंडलमध्ये २,४३१ वीज चोर आकडेबहाद्दरांवर कारवाई केली आहे, तर सातारा जिल्हा ७०३, पुणे जिल्ह्यांतर्गत पुणे ग्रामीण, गणेशखिंड, रास्तापेठ मंडलमध्ये ५७३, सांगली ४५७, तर कोल्हापूर ३५ आकडे आढळून आले. महावितरणच्या पथकाने ताबडतोब हे आकडे काढून टाकले आहेत, तसेच ही कारवाई अधिक तीव्रपणे करण्याचे आदेश पथकांना दिले आहेत.

वीजचोरीचे बहुतांश आकडे हे कृषी वापरासाठी असल्याचे दिसून आले. या कारवाईमुळे कमी दाबाचा वीजपुरवठा होणे, वीजवाहिनी किंवा रोहित्र अतिभारित होणे, रोहित्रामध्ये बिघाड होणे, विद्युत अपघात आदी प्रकार टाळले जात आहेत. सध्या उन्हाच्या झळा दिवसेंदिवस वाढत असल्याने विजेच्या मागणीतदेखील मोठी वाढ झाली आहे. मागणीप्रमाणे विजेचा पुरवठा करण्यासाठी हे अनधिकृत आकडे अडथळे ठरत असल्याने वीजचोरीविरुद्ध ही विशेष मोहीम सुरू केली आहे. चार दिवसांमध्ये ७ हजार २२० ठिकाणी अनधिकृत आकडे टाकून वीजचोरी सुरू असल्याचे दिसून आले. हे आकडे तात्काळ काढून टाकण्यासोबतच त्यासाठी वापरलेले केबल, पंप, स्टार्टर व इतर साहित्य जप्त केले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून वीजचोरीविरुद्ध नियमित कारवाईसह विशेष एकदिवसीय मोहीम सुरू केली आहे. या विशेष मोहिमांमध्ये आतापर्यंत पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये ६ हजार ४२८ ठिकाणी ७ कोटी ७१ लाख ४५ हजार रुपयांच्या अनधिकृत वीज वापराचा पर्दाफाश केला आहे. इतर ठिकाणांहून आकडे किंवा केबल टाकून चोरीद्वारे वीजवापर करताना स्वतःच्या, घरातील लहान- मोठ्या व्यक्तीच्या किंवा परिसरातील नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. वीजचोरी करण्याऐवजी अधिकृत वीजजोडणी घ्यावी, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

''गेल्या चार दिवसांमध्ये महावितरणने वीजचोरी करणाऱ्या आकडेबहाद्दरांविरुद्ध विशेष मोहिमेद्वारे कठोर कारवाईला सुरुवात केली आहे. यामध्ये पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये अनधिकृत वीजजोडणीची ७ हजार २२० आकडे काढून टाकली. वापरलेले पंप, केबल व स्टार्टर आदी साहित्यदेखील जप्त करण्यात आले आहे. आकडेमुक्त वीज वाहिन्यांसाठी ही कारवाई यापुढेही कायम ठेवण्याचा आदेश दिला आहे असे अंकुश नाळे (प्रादेशिक संचालक (प्र.) महावितरण) यांनी सांगितले.''