‘खासगी’त शिकणाऱ्या एससी, नवबौद्ध विद्यार्थ्यांनाही मिळेल मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती

अंमलबजावणी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून...

पुणे : केंद्र सरकारच्या कठाेर निर्देशानंतर राज्य सरकारने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्यासाठीच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे निकष बदलले आहेत. त्यामुळे आता अभिमत, खासगी विद्यापीठांमधील तसेच स्वयंवित्त प्रशासित शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. याची अंमलबजावणी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून होणार असून, लाखो विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी निर्वाह भत्ता तसेच शैक्षणिक शुल्कासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यात केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकारकडील ४० टक्के रकमेचा हिस्सा असतो. या शिष्यवृत्तीबाबत केंद्र सरकारने २०१८ व २०२१ मध्ये मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानुसार अभिमत, खासगी तसेच स्वयंवित्त प्रशासित शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नव्हता. याबाबत संविधान फाउंडेशनचे अध्यक्ष व माजी समाजकल्याण आयुक्त ई. झेड. खोब्रागडे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी केली होती. मात्र, त्याला योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही.

...अन्यथा हिस्सा देणार नाही

मात्र, आता केंद्र सरकारनेच याची गंभीर दखल घेत ही शिष्यवृत्ती सर्व शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांना लागू करावी, अन्यथा शिष्यवृत्तीपोटी केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा ६० टक्के हिस्सा मिळणार नाही, असे फर्मान काढले. केंद्र सरकारच्या या दट्ट्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने याबाबतचे परिपत्रक काढून ही शिष्यवृत्ती आता सर्वांनाच लागू केली जाईल, असे सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महत्त्वाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था, केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे, युजीसी व विद्यापीठांच्या मान्यताप्राप्त अभिमत महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, राज्य व केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली सर्व खासगी विद्यापीठे, खासगी संस्था, डिप्लोमा अभ्यासक्रमाच्या संस्था, व्होकेशनल प्रशिक्षण संस्था तसेच एआयसीटीई संलग्न संस्थांचा समावेश आहे.

सुमारे ४ लाख विद्यार्थी घेताहेत लाभ

२०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात राज्यात ४ लाख ६ हजार ५८३ तर २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी ३ लाख ४८ हजार ३१६ विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अभिमत, खासगी विद्यापीठे व संस्थांमध्ये अभियांत्रिकी तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे केवळ अनुसूचित जातीतील विद्यार्थीच नव्हे तर अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटक्या विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

- ई झेड खोब्रागडे, माजी समाजकल्याण आयुक्त, अध्यक्ष संविधान फाऊंडेशन