गरिबांची कोंडी!  उत्पन्नाचे दाखले मिळेनात

नागरिकांना उत्पन्नाचे दाखले देण्यास तलाठय़ांना मनाई करण्यात  आल्यानंतर त्याची पर्यायी व्यवस्थाच प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही.  त्यामुळे उत्पन्नाच्या दाखल्याअभावी अनेक गरीब रुग्णांचे उपचार खोळंबले  आहेत, रेशनकार्ड तसेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्त्या, नॉन- क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र मिळण्यात मोठय़ा अडचणींचा सामना करावा लागत  आहे.

ठळक मुद्देनागरिकांची हेळसांड वैद्यकीय उपचार खोळंबले, शिष्यवृत्त्या रखडल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : नागरिकांना उत्पन्नाचे दाखले देण्यास तलाठय़ांना मनाई करण्यात  आल्यानंतर त्याची पर्यायी व्यवस्थाच प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही.  त्यामुळे उत्पन्नाच्या दाखल्याअभावी अनेक गरीब रुग्णांचे उपचार खोळंबले  आहेत, रेशनकार्ड तसेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्त्या, नॉन- क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र मिळण्यात मोठय़ा अडचणींचा सामना करावा लागत  आहे. एक महिन्यापासून हा पेच निर्माण झाला असूनही त्यावर काहीच  तोडगा प्रशासनाकडून काढण्यात न आल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त  करण्यात येत आहे.
नागरी सुविधा केंद्रातून पूर्वी सहजपणे मिळणारा उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध  होत होता. मात्र गेल्या एक महिन्यापासून ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचा कागदोपत्री  पुरावा नाही, त्यांना हा दाखला मिळत नाही. नोकरदार, व्यावसायिक  यांच्याकडे उत्पन्नाचा कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध असतो. मात्र कष्टकरी,  मजूर, कामगार, शेतकरी आदींकडे उत्पन्नाचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा  नसतो. त्यांना पूर्वी तलाठय़ांकडून तपासणी करून उत्पन्नाचा दाखला दिला  जात असे. मात्र, एका याचिकेदरम्यान न्यायालयाकडून तलाठय़ांकडून  कुठल्या अधिकारांतर्गत हे दाखले देतात याची विचारणा करण्यात आली.  त्याबाबतचे कुठलेही शासन आदेश उपलब्ध नसल्याने तलाठय़ांनी हा दाखला  देणे बंद केले आहे. त्यानंतर शासनाने तहसीलदारांनी उत्पन्नाचे दाखले द्यावेत,  असे परिपत्रक काढले. 

असा निर्माण झाला पेच
कष्टकरी, मजूर, कामगार, शेतकरी आदींकडे उत्पन्नाचा कोणताही कागदोपत्री  पुरावा नसतो. त्यांना पूर्वी तलाठय़ांकडून तपासणी करून उत्पन्नाचा दाखला  दिला जात असे. मात्र, तलाठी कुठल्या अधिकारांतर्गत उत्पन्नाचा दाखला दे तात, याची विचारणा न्यायालयाकडून एका याचिकेदरम्यान करण्यात आली. 
त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य तलाठी महासंघाने २ ऑक्टोबर २0१७ पासून उत् पन्नाचा दाखला देणे बंद केले. त्यानंतर शासनाने नोव्हेंबरमध्ये याबाबतचे एक  परिपत्रक काढले. त्यामध्ये तहसीलदारांनी मंडल अधिकार्‍यांमार्फत चौकशी  करून उत्पन्नाचा दाखला द्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्र त्यक्षात कार्यवाही अजून होत नसल्याने गंभीर पेच निर्माण झाला आहे.

इतर २१ दाखल्यांबाबत पर्यायी व्यवस्था नाही
उत्पन्नाच्या दाखल्याबरोबरच वारसा प्रमाणपत्र, रहिवास प्रमाणपत्र, हयातीचे  प्रमाणपत्र, ओलिताचे प्रमाणपत्र, मालकी हक्क प्रमाणपत्र, कुटुंबाचे प्रमाण पत्र, शेतीचा नकाशा, विद्युत जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, विहिरीचे  प्रमाणपत्र, अस्वच्छतेचा व्यवसाय करीत असल्याचे प्रमाणपत्र आदी २१  दाखले देण्याचे तलाठय़ांनी एक महिन्यापासून बंद केले आहे. त्याबाबत  कोणतीही पर्यायी व्यवस्था अद्याप करण्यात आली नाही. 

कायदा कागदावर
शासनाने सेवा हमी कायदा लागू करून नागरिकांना विहीत मुदतीमध्ये कागद पत्रे उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घातले आहे. कायद्यानुसार उत्पन्नाचा दा खला १५ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. मात्र तलाठय़ांनी उत्पन्नाचा दाखला  बंद केल्यानंतर लाखो लोक हा दाखला मिळत नसल्याने अडचणीत आले  आहेत. मात्र सेवा हमी कायदा लागू केल्याचा गवगवा करणार्‍या शासनाकडून  यावर काहीच तोडगा काढलेला नाही. 

उत्पन्नाच्या दाखल्यांसाठी पुरावे सादर करणे बंधनकारक
उत्पन्नाचे दाखले देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत,  त्यानुसार त्यांच्याकडून उत्पन्नाचे दाखले दिले जात आहेत. मात्र त्यासाठी  शासनाने दिलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. पूर्वी सरसकट उत् पन्नाचे दाखले दिले जात असत; मात्र आता उत्पन्नाचा दाखला हवा असल्यास  अर्जदाराने उत्पन्नाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.  त्यामध्ये प्राप्तिकर विवरण, पगारपावती व स्वयंघोषणापत्र आवश्यक आहे.  स्वयंघोषणापत्र देतानाही उत्पन्नाचे पुरावे जोडण्याची बंधनकारक आहे. 
- राजेंद्र मुठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी