आंबिल ओढा प्रकरणावरून आता पुण्यातलं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. हे प्रकरण म्हणजे शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी असा वाद असल्याचा आरोप आता होत आहे. या कारवाईमागे नेमकं कोण आहे, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे, असा दावा आता भाजप नेते करत आहेत. तर झेपत नसेल तर राजीनामा द्या, असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी महापौरांवर निशाणा साधला आहे.
आंबिल ओढ्याच्या कडेला असणाऱ्या झोपडपट्टीवर काल कारवाई करण्यात आली. नागरिकांचा विरोध असताना ही कारवाई केली जात होती. कोर्टाने या कारवाईला स्थगिती दिल्यानंतर दुपारी ही कारवाई थांबवण्यात आली. मात्र या प्रकरणावरून आता राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. या कारवाईवरून काल विरोधी पक्षांनी पालिकेतील सत्ताधारी भाजपवर टीका केली होती. मात्र आता या संपूर्ण कारवाईमागे राष्ट्रवादीमधील एका पालक असणाऱ्या मंत्र्याचा हात असल्याचा आरोप होतो आहे. या नेत्याचा आदेशामुळेच ही कारवाई झाली असा दावा केला जात आहे. तर दुसरीकडे, शिवसेनेने मात्र या कारवाईला थेट विरोध केला आहे. विधानसभेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी गेल्या आठवड्यात या विषयाबाबत बैठक देखील घेतली होती. १५ जुलैपर्यंत इथे कारवाई करू नये अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यामुळे या कारवाईमागे नक्की कोण याची चर्चा आता रंगली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आज कोरोना आढावा बैठकीला येणं टाळलं त्यामागे देखील हेच कारण असल्याचं बोललं जात आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मात्र हे सगळे आरोप खोडून काढले आहेत. या प्रकरणावर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "अजित पवार आजच्या बैठकीला नसणार हे १० दिवसांपूर्वीच माहीत होतं. कालची कारवाई ही महापालिकेने केली. तिथे सत्ता कोणाची? राज्यातील मंत्र्याने ही कारवाई करण्यासाठी दबाव टाकला हे कसे शक्य आहे? महापौरांना झेपत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा."
आंबिल ओढा झोपडपट्टीत नक्की काय घडलं?
वारंवार येणाऱ्या पुरामुळे आंबिल ओढ्याची रुंदी आणि खोली वाढवायचे काम सध्या महापालिका करत आहे. त्यासाठी दांडेकर पुलाजवळील या वस्तीमध्ये ओढ्याचा प्रवाह सरळ करण्याचे काम केले जात आहे.याच ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना देखील राबवली जाणार आहे. त्यासाठीच या झोपडपट्टी मधली घरे पडण्याची कारवाई काल करण्यात आली. सकाळी सुरू झालेल्या या कारवाई मुळे रहिवासी आक्रमक झाले. काही आंदोलकांनी अगदी आत्मदहन करण्याचा देखील प्रयत्न केला.पोलिसांनी यातील काही लोकांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर कारवाई सुरू ठेवली. दरम्यान महापालिका कोर्टाने या कारवाईला स्थगिती दिली. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर हे काम थांबले.