पीएमआरडीएने दंडाची २५ टक्के रक्कम केली कमी ; नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा

पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरणच्या (पीएमआरडीए) वतीने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी दंडाची रक्कम कमी केली आहे.

ठळक मुद्देअनधिकृत बांधकामे : नियमित करण्यासाठी पाच टक्केच दंड भरावा लागणार

पुणे : पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरणच्या (पीएमआरडीए) वतीने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी दंडाची रक्कम कमी केली आहे. प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील ८४२ गावांमधील नागरिकांना याचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. येत्या काही दिवसांत पीएमआरडीएच्या वतीने जनजागृती करण्यासाठी पाच गावांमध्ये कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली. 
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी किती दंड आकारावा, याचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावा, असा आदेश मध्यंतरी राज्य शासनाने काढला होता. त्यामुळे ही बांधकामे नियमित करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळाले. त्या आदेशाचा आधार घेऊन पीएमआरडीएने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत कपात करून पाच टक्केच शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रेडीरेकनरमध्ये नमूद केलेल्या बांधकाम खर्चाच्या तीस टक्के रक्कम दंड म्हणून यापूर्वी ही बांधकामे नियमित करताना आकारली जात होती. त्यामध्ये पीएमआरडीएने कपात करून ती आता पाच टक्के घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी मान्यता दिली होती. बांधकाम नियमितीकरणासाठी किती दंड आकारावा, हेदेखील राज्य सरकारने ठरवून दिले होते. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचा निर्णय आणि दंडाच्या रकमेत झालेली कपात यांची माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी पहिल्या टप्प्यात पाच गावांत कार्यशाळा घेणर असल्याचे किरण गित्ते यांनी याप्रसंगी सांगितले.
पीएमआरडीए प्राधिकरणाच्या हद्दीत जवळपास २५ हजारांच्या असापास अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती आहे. पुणे शहराच्या लगतच्या उपनगरांमध्ये यापैकी बहुतांश बांधकामे ही मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. पीएमआरडीएकडून आतापर्यंत २ हजार १०० बांधकामांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी ग्रामविकास विभागाने पाच हजार लोकसंख्येच्या वरील गावांच्या गावठाणाची हद्द पंधरा मीटरपर्यंत वाढवली. त्यामुळे बहुतांश बांधकामे निवासी झोनमध्ये आल्याने ती नियमित होऊ शकतात, असे निदर्शनास आल्याने पीएमआरडीएने दंडाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  
यापूर्वी दोन वेळा पीएमआरडीएकडून विहित नमुन्यात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह बांधकामे नियमित करण्यासाठी नागरिकांना ही मुदत वाढविण्यात आली. आता ही मुदत २१ जानेवारी २०१९ पर्यंत वाढविली आहे. 
..................
पीएमआरडीएने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी फायदा घ्यावा. ३० टक्कयावरून कमी करून आता केवळ ५ टक्के रक्कम अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. जनजागृतीसाठी आम्ही लवकरच काही गावांत कार्यशाळा आयोजित करणार आहे. तसेच याबाबत सविस्तर माहिती पीएमआरडीएच्या संकेतस्थळावर आणि औंध येथील कार्यालयात उपलब्ध आहे.
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए