पीएमपी म्हणते, जीएसटी देणार नाही

महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड या कंपनीकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सीएनजीच्या बिलावर जीएसटी देण्यास पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) नकार दिला आहे.

ठळक मुद्देसीएनजी थकित बिलातून १० कोटी वजा करण्याची विनंती : एमएनजीएलला पत्र पीएमपीच्या ताफ्यात जवळपास ११०० बस सीएनजीवर धावतात १० कोटी रुपयांचा तिढा सध्यातरी सुटण्याची शक्यता कमी

पुणे : महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) या कंपनीकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सीएनजीच्या बिलावर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) देण्यास पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) नकार दिला आहे. आगारांपर्यंत गॅस पाईपलाईन असल्याने आम्हाला जीएसटी लागु होत नसल्याचा दावा पीएमपी प्रशासनाने केला आहे. ही रक्कम जवळपास दहा कोटी रुपयांची आहे.पीएमपीच्या ताफ्यात जवळपास ११०० बस सीएनजीवर धावणाऱ्या आहेत. या गाड्यांना एमएनजीएलकडून गॅस पुरवठा केला जातो. त्यासाठी पीएमपीच्या आगारांपर्यंत पाईललाईनद्वारे गॅस पोहचविण्यात आलेला आहे. दररोज पीएमपीला ६० ते ६५ हजार किलो गॅसची गरज पडते. सीएनजीचा प्रति किलोचा दर ५५ रुपये एवढा आहे. पीएमपीने गॅस स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याने कंपनीकडून प्रतिकिलो १ रुपये २० पैसे सवलत दिली जाते. त्यानुसार पीएमपीला ५३ रुपये ८० पैसे या दराने सीएनजी मिळतो. एमएनजीएलकडून या दरानेच दर दहा दिवसांचे बील काढण्यात येते. मात्र, पीएमपी प्रशासनाकडून प्रत्येकवेळी पुर्ण बिल दिले जात नाही. त्यामुळे थकबाकी सातत्याने वाढत चालली आहे. संपुर्ण देशात दि. १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागु झाल्यानंतर एमएनजीएलकडूनही गॅस पुरवठ्यावर जीएसटी लावण्यास सुरूवात केली. मात्र, पीएमपीचे तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी त्यावेळी पीएमपीला जीएसटी लागु होत नसल्याने जीएसटीचे वाढीव पैसे देण्यास नकार दिला. त्यानंतर पीएमपीने आजअखेरपर्यंत एकदाही जीएसटीचे पैसे कंपनीला दिलेले नाहीत. जुलै २०१७ ते नोव्हेंबर २०१८ अखेरपर्यंत पीएमपीकडे एमएनजीएलचे सुमारे ३७ कोटी ३६ लाख रुपये थकले आहेत. त्यापैकी सुमारे १० कोटी रुपये जीएसटीचे आहेत. थकित रक्कम देण्याबाबत कंपनीकडे पीएमपीकडे तगादा लावला जात आहे. तर पीएमपीकडून मात्र मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय पुढे करून ही रक्कम देण्यास नकार दिला जात आहे. पीएमपीच्या आगारांमध्ये थेट पाईपलाईद्वारे गॅस पुरवठा होतो. पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा लागत नाही. त्यामुळे जीएसटी आम्हाला लागु होत नाही, असा पीएमपीचा दावा आहे.--------------पीएमपी प्रशासनाने जीएसटीची रक्कम न घेण्याबाबत पीएमपी प्रशासनाने एमएनजीएलला पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये जीएसटीचे १० कोटी रुपये न घेण्याची विनंती केली आहे. तर जीएसटी सर्वांनाच लागु असल्याचे एमएनजीएलचे म्हणणे आहे. त्यामुळे १० कोटी रुपयांचा तिढा सध्यातरी सुटण्याची शक्यता कमी आहे.