पीएमपीचा तोटा २४० कोटींपर्यंत वाढणार

इंधन दरवाढ, वेतनाचा वाढता खर्च आणि उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने ‘पीएमपी’ला आर्थिक चणचण भासणार आहे. 

ठळक मुद्देताळेबंदाचे ब्रेकडाऊन - भाग २ : दरवर्षी सुमारे ५१ टक्के खर्च वेतनावर वर्षभरात डिझेल व सीएनजीचे दर वर्षभर राहिले चढे ब्रेकडाऊनचे प्रमाण नियंत्रणात आले नसून मार्गावरील बसचे प्रमाण झाले कमी पीएमपीला दरमहा अडीच कोटी रुपये कमी

- राजानंद मोरे- पुणे : प्रवासी संख्येत अपेक्षित वाढ न होता खर्चच सातत्याने वाढत चालल्याने चालु आर्थिक वर्षाचा पुणे महानगर परिवहन महामंडळा (पीएमपी) चा तोटा २३० ते २४० कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. इंधन दरवाढ, वेतनाचा वाढता खर्च आणि उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने ‘पीएमपी’ला आर्थिक चणचण भासणार आहे. मागील आर्थिक वर्षात पीएमपीला २०४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. तर आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये हा तोटा सुमारे २१० कोटी होता. केवळ सहा कोटी रुपयांनी तोटा कमी झाला. पण चालु आर्थिक वर्षामध्ये पीएमपीचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. पीएमपीच्या खर्चातील सर्वात मोठा घटक वेतनाचा आहे. दरवर्षी सुमारे ५१ टक्के खर्च वेतनावर होतो. त्यात सातत्याने वाढ होत जाते. वर्षभरात डिझेल व सीएनजीचे दर वर्षभर चढे राहिले आहेत. तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात पीपीपी तत्वावर दिलेल्या २०० बस पुन्हा ताब्यात घेण्यात आल्या. मार्च महिन्यापासून नवीन २०० मिडी बस मिळाल्या आहेत. जानेवारी महिन्यापासून ई-बस येणार असून त्याचे भाडे व मनुष्यबळाचा खर्च वाढणार आहे. जाहिरातीतून मिळणाऱ्या अपेक्षित उत्पन्नावरही पाणी सोडावे लागले आहे. मुंढे यांनी ठेकेदारांना मोठा दंड ठोठावला होता. ही कारवाई आता थंडावली आहे. ब्रेकडाऊनचे प्रमाण नियंत्रणात आले नसून मार्गावरील बसचे प्रमाण कमी झाले आहे. या सर्व बाबींमुळे चालु वर्षीचा तोटा वाढण्याची शक्यता आहे. ------------जानेवारी महिन्यापासून पीएमपीच्या ताफ्यात २५ ई-बस दाखल होणार आहेत. या बसला भाडे द्यावे लागणार आहे. तसेच पीएमपीचे वाहकही द्यावे लागतील. तसेच पुढील वर्षभरात सुमारे एक हजार बस ताफ्यात येणार आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत सध्या पीपीपी व नवीन मिडी बस अशा ४०० बस वाढल्या आहेत. या बससाठीचे मनुष्यबळ, इंधन व देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च वाढला आहे. बस वाढल्या असल्या तरी त्यातुलनेत पीएमपीला अपेक्षित उत्पन्न मिळताना दिसत नाही. दैनंदिन ब्रेकडाऊनचे प्रमाण अजूनही १५० च्या पुढेच आहे. त्यामुळे सर्वाधिक वाटा भाडेतत्वावरील बसचा आहे.----------------- पीएमपीच्या ताफ्यात सुमारे ८०० बस डिझेलवर चालणाºया आहेत. तर जवळपास ६०० बस सीएनजीवर धावतात. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात डिझेलचा दर सुमारे ६१ रुपये होता. सध्या हा दर ६६ रुपये असून सप्टेंबर व आॅक्टोबर मह्यिात ७८ रुपयांचा टप्पा पार केला होता. तर सीएनजीचे दरही प्रति किलो सुमारे आठ रुपयांनी वाढले आहेत. २०१६-१७ मध्ये इधंनासाठी सुमारे ९१ कोटी तर मागील वर्षी ११६ कोटी रुपये खर्च झाला. इंधन दरवाढीमुळे हा खर्च वाढला आहे...........................ठेकेदारांकडून मिळेना साथपीएमपीने ६५३ बस ठेकेदारांमार्फत भाडेतत्वावर घेतल्या आहेत. मात्र, सध्या त्यांच्याकडून पीएमपीला ४५० पेक्षाही कमी बस मिळत आहेत. त्यामुळे रोजच्या नियोजित बस मार्गावर सोडणेही शक्य होत नाही. संचनलावर ताण पडत असल्याने प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होते. परिणामी अनेक प्रवासी पीएमपीकडे पाठ फिरवू लागल्याचे चित्र आहे. ठेकेदारांवर प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याने वारंवार सुचना देऊनही अपेक्षित बस मिळत नाहीत.तुकाराम मुंढे अध्यक्ष असताना महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पीएमपीवरील ३० कोटी रुपयांचे पालिकेचे कर्ज फेडण्यासाठी दरमहा हप्ते सुरू केले. त्यामुळे पीएमपीला दरमहा अडीच कोटी रुपये कमी येत आहेत. इंधनाचे दर वाढल्यानंतरही तिकीट दरवाढ केलेली नाही. त्यामुळे दर महिन्याला सुमारे साडे पाच कोटी रुपये घट होत आहे. परिणामी, पीएमपीचा तोटा २०४ कोटी रुपयांवरून २३० ते २४० कोटी रुपयांवर जाणार आहे. पुढील वर्षी नव्याने सुमारे एक हजार बस येणार आहेत. त्याचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे दोन्ही महापालिकांना येत्या एप्रिल महिन्यापासून दर तीन महिन्यांनी संचलन तुट देण्याची विनंती केली आहे. जेणेखरून देणी वेळेत भागवून सुट्टे भाग, इंधन मिळू शकेल. वेतन वेळेवर करता येईल. दोन्ही पालिका आयुक्तांनी हे मान्य केले आहे.- सिध्दार्थ शिरोळे, संचालक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ.