PMC: सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली महापालिकेची पुनर्विचार याचिका

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 19, 2024 11:05 IST2024-01-19T11:05:19+5:302024-01-19T11:05:46+5:30

वेद भवनच्या जागेतील झाडे व सीमा भिंत काढली गेली. त्याचाही ३ लाख ३४ हजार १४७ रुपये मोबदला महापालिकेला द्यावा लागणार आहे...

PMC: Supreme Court dismisses Municipal Corporation's review petition | PMC: सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली महापालिकेची पुनर्विचार याचिका

PMC: सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली महापालिकेची पुनर्विचार याचिका

पुणे : शहरातील बहुचर्चित चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाच्या कामासाठी वेद भवनची ५२९ चौरस मीटर जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली होती. याचा मोबदला देण्यावरून पुणे महापालिकेने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. जागेचा मोबदला म्हणून वेद भवनला ३ कोटी ४६ लाख ४३ हजार २२१ रुपये देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. वेद भवनच्या जागेतील झाडे व सीमा भिंत काढली गेली. त्याचाही ३ लाख ३४ हजार १४७ रुपये मोबदला महापालिकेला द्यावा लागणार आहे.

शहराच्या पश्चिमेचे प्रवेशद्वार असलेल्या चांदणी चौकात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत होती. त्यामुळे येथे उड्डाणपूल, पाषाण-एनडीए रस्ता पुलाचे रुंदीकरण केले आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये या पुलाचे उद्घाटन केले आहे.

वेद भवनच्या समोर महामार्गाच्या खाली भुयारी मार्ग प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे कोथरूडकडून चांदणी चौकाच्या दिशेने जाणाऱ्यांसाठी आणखी एक मार्ग उपलब्ध होणार आहे. या ठिकाणी काम करण्यासाठी वेद भवनची ५२९ चौरस मीटर जागा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) ताब्यात घ्यावी लागणार होती. वेद भवनची जागा शासनाने बक्षीसपात्र म्हणून दिलेली आहे. सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी ही जागा आवश्यक असेल तेव्हा विनामोबदला परत करावी लागेल, अशी अट त्यावेळी टाकली होती. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर महापालिकेने वेद भवनला मोबदला देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. याविरोधात उच्च न्यायालयात वेद भवनतर्फे याचिका दाखल करण्यात आली. त्याचा निकाल वेद भवनच्या बाजूने लागला. त्यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली हाेती; पालिकेची पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आली आहे.

वेद भवन जागेचा मोबदला देण्यावरून उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली हाेती, ती फेटाळण्यात आली आहे.

- ॲड. निशा चव्हाण, मुख्य विधि सल्लागार, पुणे महापालिका

Web Title: PMC: Supreme Court dismisses Municipal Corporation's review petition